अर्जुन आचार्य, आशिष
| Add caption |
इटहरी ५ माघ÷ सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीलाईभन्दा धनी र जग्गावालालाई नै पूर्जा वितरण गर्ने तयरी गरेको खुलासा भएको छ ।
सुनसरीको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरण गर्न तयार गरेको नामावलीमा सम्पन्न र जग्गा भएका व्यक्तिहरुको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ । आयोगले आपुनो कार्यदेश विपरित पुराना आयोगले तयार गरेको लिष्टको आधारमा पूर्जा वितरण हुन लागेको हो ।
सुकुम्वासीहरुको लगत तयार गर्ने सुकुम्वासी बसोबासका लागि व्यवस्था गर्न जग्गाको पहिचान गर्ने सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणसुनसरीको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरण गर्न तयार गरेको नामावलीमा सम्पन्न र जग्गा भएका व्यक्तिहरुको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ । आयोगले आपुनो कार्यदेश विपरित पुराना आयोगले तयार गरेको लिष्टको आधारमा पूर्जा वितरण हुन लागेको हो ।
पत्ता लगाई त्यसलाई रोक्ने कार्यदेश भएको आयोगले त्यसमा भने कुनै काम गरेको छैन ।
सुकुम्वासीको नाममा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् मुगालाल मेहतालाई समेत आयोगले पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै इटहरीका धनाढ्य श्याम अटल राधा बस्नेत अम्बिका चौलागाई राजन पोखरेल तिलप्रसाद खतिवडा समेतलाई आयोगले सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले खनारका पूँजीपति खेमनारायण सरदार जब्बर लाल चौधरी छेदीलाल सरदार जगदिश भगत अमाहीबेलाका मणिकलाल चौधरी लक्ष्मण चौधरी रामलाल चौधरी सुनिललाल चौधरी पानदेवी चौधरीलाई पनि सुकुम्वासीको सुचिमा राखेको छ । उनीहरु सबै गाउँघरका जमिन्दारको श्रेणीमा रहेका व्यक्तिहरु हुन् ।
यसैगरी िसंगीया गाविसका कृष्ण भट्टराई नारायण भट्टराई रुद्र खतिवडा रणविक्रम थापा र तरहराका जग्गावाला भनेर चिनिएका बोधराज बजगाईं मधुवर राई समेतलाई आयोगले सुकुम्बासी बनाउदै जग्गा दिन लागेको छ । दुहबीमा समेत गुलावी मियाँ रामनारायण चौधरी लगायतले घर बनाएको जमिनलाई सुकुम्वासी आयोगमा दर्ता गरी धनिपूर्जा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नदि तथा सडकको किनारामा बसेका सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि बनाइएको आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गा दिनुभन्दा पैसावाल र धनाढ्यले कब्जा गरेका सरकारी जमिनको पूर्जा दिने तयारी गरेको छ । सुकुम्बासीको लागि गठन गरिएको आयोगले सुनसरीमा हुकुम्बासीहरुको हितमा मात्र काम गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
आयोगले पटक-पटक जग्गा वितरणका लागि २१ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको बताएपनि वास्तविक सुकुम्वासीहरुले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउछन् …बाँकी चार पेजमा सार्वजनिक जग्गा पूँजीपतिलाई दिएर सुकुम्वासीलाई भने सधैभरी घरबार विहिन बनाउने तयारीमा आयोग रहेकेा आयोग तत्काल विघटन गर्नुपर्ने भूमि अधिकार कर्मी केशव दाहाल बताउनु हुन्छ । उहाले भूमिपतिलाई जग्गा दिलाउँदै िहंड्ने आयोगको नाम सुकुम्वासी नभएर हुकुमवासी आयोग राख्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । आयोगले पैसाको चलखेल गरी जग्गा वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार माच सुनसरीका अध्यक्ष मनोज चौधरीको आरोप छ । उहाँले सुकुम्बासीको वास्ता नगरी हुकुम्बासीहरुको निर्देशन र योजनामा उनीहरुकै हितमा काम गर्ने आयोगको कुनै काम नभएको बताउनु भयो । आयोगले सिफारिस गरेका नामावलीमा २५ प्रतिशत मात्रै सुकुम्वासी रहेको उहाको दावी छ । उहाले सुकुम्वासीको नाममा इटहरीका धनाड्यहरुलाई जग्गा दिनकै लागि धुरको ५ हजारको दरले रकम लिई सिफारिस गरेको बताउनु भयो ।
सुकुम्वासी आयोगका सुनसरी अध्यक्ष केशबप्रसाद भट्टराईले भने पहिलेका आयोगले सिफारिस गरेका काम मात्र गर्न सक्ने अधिकार आफुहरुसँग भएको दावी गर्नुभयो । विगतका आयोगले वितरण गर्न नसकेको पुर्जा आफूले वितरण गरेकोले गर्व लागेको उहाँले बताउनु भयो । जमिन्दारहरुले जग्गा पाएको कुरा केही भएपनि त्यो अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई दिइएको उहाको दावी छ । उहाँ सतप्रतिशत नभएपनि ५० प्रतिशत सुकुम्वासीले जग्गा पाएको दावी गर्नुहुन्छ ।
सुनसरीका झण्डै ४ सय ६७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको आयोगले अबको दुई महिनामा थप १५ सय पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको भट्टराईको दावी छ । सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्न बनाएको आयोगले हुकुमवासीले अधिग्रहण गरी कब्जा गरेका जग्गालाई बैधता दिने काम मात्र गरिरहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन् ।
सुकुम्वासीको नाममा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् मुगालाल मेहतालाई समेत आयोगले पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै इटहरीका धनाढ्य श्याम अटल राधा बस्नेत अम्बिका चौलागाई राजन पोखरेल तिलप्रसाद खतिवडा समेतलाई आयोगले सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले खनारका पूँजीपति खेमनारायण सरदार जब्बर लाल चौधरी छेदीलाल सरदार जगदिश भगत अमाहीबेलाका मणिकलाल चौधरी लक्ष्मण चौधरी रामलाल चौधरी सुनिललाल चौधरी पानदेवी चौधरीलाई पनि सुकुम्वासीको सुचिमा राखेको छ । उनीहरु सबै गाउँघरका जमिन्दारको श्रेणीमा रहेका व्यक्तिहरु हुन् ।
यसैगरी िसंगीया गाविसका कृष्ण भट्टराई नारायण भट्टराई रुद्र खतिवडा रणविक्रम थापा र तरहराका जग्गावाला भनेर चिनिएका बोधराज बजगाईं मधुवर राई समेतलाई आयोगले सुकुम्बासी बनाउदै जग्गा दिन लागेको छ । दुहबीमा समेत गुलावी मियाँ रामनारायण चौधरी लगायतले घर बनाएको जमिनलाई सुकुम्वासी आयोगमा दर्ता गरी धनिपूर्जा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
नदि तथा सडकको किनारामा बसेका सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि बनाइएको आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गा दिनुभन्दा पैसावाल र धनाढ्यले कब्जा गरेका सरकारी जमिनको पूर्जा दिने तयारी गरेको छ । सुकुम्बासीको लागि गठन गरिएको आयोगले सुनसरीमा हुकुम्बासीहरुको हितमा मात्र काम गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
आयोगले पटक-पटक जग्गा वितरणका लागि २१ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको बताएपनि वास्तविक सुकुम्वासीहरुले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउछन् …बाँकी चार पेजमा सार्वजनिक जग्गा पूँजीपतिलाई दिएर सुकुम्वासीलाई भने सधैभरी घरबार विहिन बनाउने तयारीमा आयोग रहेकेा आयोग तत्काल विघटन गर्नुपर्ने भूमि अधिकार कर्मी केशव दाहाल बताउनु हुन्छ । उहाले भूमिपतिलाई जग्गा दिलाउँदै िहंड्ने आयोगको नाम सुकुम्वासी नभएर हुकुमवासी आयोग राख्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । आयोगले पैसाको चलखेल गरी जग्गा वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार माच सुनसरीका अध्यक्ष मनोज चौधरीको आरोप छ । उहाँले सुकुम्बासीको वास्ता नगरी हुकुम्बासीहरुको निर्देशन र योजनामा उनीहरुकै हितमा काम गर्ने आयोगको कुनै काम नभएको बताउनु भयो । आयोगले सिफारिस गरेका नामावलीमा २५ प्रतिशत मात्रै सुकुम्वासी रहेको उहाको दावी छ । उहाले सुकुम्वासीको नाममा इटहरीका धनाड्यहरुलाई जग्गा दिनकै लागि धुरको ५ हजारको दरले रकम लिई सिफारिस गरेको बताउनु भयो ।
सुकुम्वासी आयोगका सुनसरी अध्यक्ष केशबप्रसाद भट्टराईले भने पहिलेका आयोगले सिफारिस गरेका काम मात्र गर्न सक्ने अधिकार आफुहरुसँग भएको दावी गर्नुभयो । विगतका आयोगले वितरण गर्न नसकेको पुर्जा आफूले वितरण गरेकोले गर्व लागेको उहाँले बताउनु भयो । जमिन्दारहरुले जग्गा पाएको कुरा केही भएपनि त्यो अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई दिइएको उहाको दावी छ । उहाँ सतप्रतिशत नभएपनि ५० प्रतिशत सुकुम्वासीले जग्गा पाएको दावी गर्नुहुन्छ ।
सुनसरीका झण्डै ४ सय ६७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको आयोगले अबको दुई महिनामा थप १५ सय पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको भट्टराईको दावी छ । सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्न बनाएको आयोगले हुकुमवासीले अधिग्रहण गरी कब्जा गरेका जग्गालाई बैधता दिने काम मात्र गरिरहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले समेत आपत्ती जनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment