शैक्षिक निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यको निम्ति एक प्रस्ताव

____________________मदन अर्याल______________________
निजीकरण र व्यापारीकरण शैक्षिक क्षेत्रमा देखापरेको एउटा प्रमुख समस्या हो । सामन्तवादी सामाजिक सम्बन्ध विकृत पुँजीवादी दिशामा रुपान्तरण भैरहेको वर्तमान समयमा यो समस्या झन् धेरै झ्याङ्गिएको छ । वि।स।२०३७ सालबाट सरकारले शिक्षा नीतिमा ल्याएको खुकुलोपना र ०४६ को जनआन्दोलन पश्चात गठित सरकारहरुको शिक्षामा निजीक्षेत्रको सहभागीतालाई प्रोत्साहित गर्ने र शिक्षामा व्यापारीकरणको नीतिलाई प्रश्रय दिने नीतिको कारण आजसम्म आइपुग्दा मुनाफालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वोर्डिङ स्कूल खोल्ने वाढी नै आएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले प्रकाशित गरेको एक तथ्यांक अनुसार हालसम्म यस प्रकारका निजी विद्यालयहरुकेा संख्या झण्डै १२ हजार छ भने करीब ८ लाख ७५ हजार शिक्षक कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ती विद्यालयहरुमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन शैक्षिक निजीकरणको नीति अंगिकार गरेको स्पष्ट छ । यसको साथै वर्गीय रुपमा अहिलेसम्मका राज्यसत्ताले शोषक र बसीखाने वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा धनी र गरिवको निम्ति अलग अलग शिक्षाको व्यवस्था गर्नु उसको वर्गीय चरित्र नै हो । जुन आज निजी र सरकारी शिक्षाको रुपमा एकातिर सुविधा सम्पन्न तर जनताको पहुँच भन्दा बाहिर भएका महंगा वोर्डिङ स्कूलहरु छन् भने अर्कोतिर सुविधाविहीन र धेरै क्षेत्रबाट वेवास्ता गरिएका सरकारी स्कूलहरु छन् । शिक्षामा भएको विभेदलाई गहिर् याउन जानी जानी निजी क्षेत्रको उत्कृष्टता देखाएर सरकारी विद्यालयहरुप्रति अविश्वास र घृणा पैदा गराइएको छ । यसो गरेर राज्य नियोजित रुपमै सरकारी विद्यालायहरुलाई ूबेकम्माू सावित गर्न खोजिरहेको छ र कसरी हुन्छ ऊ शिक्षाबाट दिन दिनै पन्छिन खोजिरहेको छ ।
विगत केहि वर्षदेखि शैक्षिक निजीकरणको विरुद्ध विशेषतः अखिल क्रान्तिकारी सहित परिवर्तनकारी विद्यार्थी संगठनहरु र सार्वजानिक शिक्षाका पक्षधरहरुले सशक्त आवाज उठाउदै आएका छन् । माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनु पर्ने वर्तमान शिक्षाप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी वैज्ञानिक र रोजगारमुलक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने दुई प्रकारका धनी र गरिवको लागि अलग अलग शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम र शैक्षिक नीति खारेज गरी एकै प्रकारको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु पर्ने शिक्षामा वर्गीय विभेद अन्त्य गर्नु पर्ने जस्ता माग जोडतोडले उठ्दै आएका छन् । तर राज्यले यी मागहरुको सुनुवाई गर्नुको सट्टा वेवास्ता गर्ने गरेकोले नै वोर्िर्डङ स्कूलहरु प्रहारको निशाना बन्न पुगेका छन् । आज वोर्डिङ स्कूल चलाउन पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न जोडतोडले उठिरहेको छ । जनयुद्धकालदेखि नै हामीले यो आवाजलाई बुलन्द बनाउदै आएकाले नै यो अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ । कतिपय विद्यार्थी संगठनहरुले पनि निजी विद्यालयहरुबारे उचित विकल्प प्रस्तुत नगरेको वर्तमान सन्दर्भमा वोर्डिङ स्कूल बारेको सहि दृष्टिकोण के हुन सक्छ व्यापक छलफल वहस सहित ठिक निष्कर्षमा पुग्नु अति आवश्यक भएको छ ।
शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणको विरुद्ध युद्धकाल देखिनै संघर्ष गर्दै आएको हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले वोर्डिङ स्कूलप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने विषयले समग्र शैक्षिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यस सम्वन्धी संगठनको ठोस दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यको निम्ति सहयोग पुगोस् भन्नका खातिर आवश्यक ठोस नीति र कार्यक्रमको रुपमा यो प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
क। वोर्डिङ स्कुल खोल्न अनुमति दिने कार्य अब बन्द गरिनु पर्छ ।
वर्षे च्याउझै जहितही उमि्रएका वोर्डिङ स्कूलहरुलाई अब राज्यले स्वीकृति दिन बन्द गर्नु पर्छ । निजी लाभ वा मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक व्यापार गर्न पाइने नीति राज्यले बनाएकै कारण देशमा वोर्डिङ्ग स्कूलहरु खोलिएका हुन् । कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामुखी उद्योगको रुपमा दर्ता हुने बोर्डिङ्ग स्कूलको दर्ता अब कडाईका साथ बन्द गरी हाल रहेकालाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइनु पर्दछ ।
ख। विदेशीद्वारा खोलिएका बोर्डिङ स्कूलहरुमाथि तत्काल प्रतिवन्ध लगाइनु पर्छ ।
विदेशीहरुको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानीमा खोलिएका सम्पूर्ण स्कूलहरुलाई तत्काल प्रतिबन्द लगाइनु पर्छ । यस्ता कयौ स्कूलहरुले विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रियताप्रति वफादार बनाउने देशभित्रको शैक्षिक जनशक्तिलाई उपेक्षा गर्दै विदेशी शिक्षकहरु भर्ति गर्ने चर्को शोषण गर्ने मुनाफा बाहिर लैजाने लगायतका कयौ विकृति र विसंगतिहरु फैल्याइरहेका छन् । यस्ता कार्यहरुलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिन्न । कतिपय यस्ता स्कूलहरु कुनै पनि निकायमा दर्ता नै नगरी समेत साचालन भैरहेका छन् । तसर्थ यस्ता स्कूलहरु माथि तत्काल प्रतिवन्ध लगाइनु पर्छ ।
ग। कम्पनी ऐन अन्र्तगत दर्ता भएका सम्पूर्ण वोर्डिङ स्कूलहरुलाई समाजिक संस्था अन्र्तगत दर्ता स्थानन्तरण गराइनु पर्छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ की प्रायः अधिकांश वोर्डिङ्ग स्कूलहरु व्यापार गर्ने उद्देश्यले नै खोलिएका छन् । ूगुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नू ूशैक्षिक सम्मुन्नतीको निम्तिू ूरकम विदेशीनबाट रोक्नू ूदक्ष जनशक्ति तयार पार्नू ूसरकारी विद्यालयमाथिको चाप घटाउनू आदि जे जस्ता तर्क गरेर वोर्डिङ्ग स्कूलको बचाउ गर्ने गरेको पाइएता पनि यी सबैको केन्द्रिय भागमा भने पैसा र मुनाफा नै मुख्य छ । विशेषतः शहरी क्षेत्रहरुमा खोलिएका निजी स्कूलहरुका संचालकहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरुसंग ठुलो मात्रामा रकम शोषण गरी करोडपति बनेका छन् । ूशैक्षिक विकास र समाजिक सेवाू को नाममा यो भन्दा ठुलो शोषण र व्रह्मलुट अरु के हुन सक्छ त्यसैले देखासेखी गर्दै माध्यम र निम्न स्तरका वोर्डिङ्ग स्कूलहरु पनि पैसा कै पछि लागिरेहका छन् । यो प्रवृतिलाई अपराध सरह मानिनु पर्छ । नाफाको उद्देश्य राखेर कम्पनी ऐन अन्र्तगत दर्ता गरिएका सम्पूर्ण वोर्डिङ्ग स्कुलहरुलाई संचालकले मुनाफा लिनै नसक्ने गरी सामाजिक संस्था बनाउनु पर्छ । विद्यालय संचालन गरेर बच्ने रकमलाई सोही संस्था विद्यालय को उन्नती र प्रगतीको निम्ति मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । स्कूल खोलेर कुनै व्यक्ति या परिवारले मुनाफा कमाउने कुराको अन्त्य गरिनु पर्छ । यसो गर्न सकेमा पनि धेरै समस्या हल भएर जानेछन् ।
घ।सम्बन्धित स्कूलले शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्नु पर्छ ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता स्थानान्तरण गरे संगै सम्बन्धित स्कूलले शिक्षक कर्मचारीले कम्तिमा सरकारी स्कूल भन्दा नघटी तलव पाउनु पर्छ । संचयकोष उपदान र निवृति भरणको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको निम्ति यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने वा नगर्ने स्कूलहरुलाई संचालन हुन दिइनु हुन्न ।
ङ। तत्काल शुल्कमा कटौती गरिनु पर्छ ।
अहिले अधिकांश निजी स्कूलहरुले मनोमानी ढंगले चर्को शूल्क असुलीरहेका छन् । अहिलेसम्म शुल्क सम्वन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाइएको छैन । विद्यार्थी संगठनहरु समेत रहेको सम्वन्धित पक्षहरुको एक संयन्त्र बनाई शुल्क निर्धारण गरिनु पर्छ । यस्तो संयन्त्र बनाउने भनेर निजी विद्यालयका संचालकहरुले अखिल क्रान्तिकारी संग सहमती गरेपनि अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । व्यापारीकरणको अन्त्यको निम्ति वर्तमानमा कमसेकम ५० प्रतिशत शुल्क कटौती परिनु पर्छ ।
च।सम्पूर्ण निजी स्कुलहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनु पर्छ ।
यसको निम्ति निश्चित अवधीको प्याकेज कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । निजी स्कूलहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनु शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यको सर्वोत्तम समाधान हो । यसको निम्ति ठुलो शैक्षिक आन्दोलनको आँधिबेहरी सृजना गरी राज्यलाई दवाब दिइनृु पर्छ ।
निजी स्कूल खोल्दा लागेको संचालकको प्रारम्भिक लगानी राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ र निजी स्कुलहरु राज्यले लिनु पर्छ । यसो गर्दा संचालकहरु माथि पनि न्याय हुन्छ । तर यति धेरै स्कूलहरु एकै पटक राष्ट्रियकरण गर्न संभव छैन त्यसैले आवधिक योजना अन्तर्गत ठोस रुपमा यसलाई अगाडी बढाइनु पर्छ । जस अन्र्तगत प्रत्येक वर्ष निश्चित शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव सुविधा र अन्य दायित्व राज्यले लिदै जानु पर्छ । यसरी निश्चित अवधी पछि सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरु सरकारी शिक्षण संस्थामा रुपान्तरण हुनेछन् । जसले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछ । तत्कालको परिवेशमा यसरी मात्र शिक्षामा बढ्दै गएको वर्ग विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ । शैक्षिक वर्ग विभेद अन्त्य संगै शैक्षिक द्वन्द पनि न्युन भएर जानेछ । त्यसको निम्ति हाल कायम रहेको सरकारी शिक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय आवश्यक्ता अनुरुपको एउटै वैज्ञानिक र राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रमलाई गुणात्मक परिवर्तन गरी वैज्ञानिक गुणस्तरीय र जनमुखी बनाइनु पर्छ । उपरोक्त विकल्प सहित शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणको विरुद्धको संघर्षलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।
शिक्षाको व्यापार गरेर अन्ततः शोषण गर्न र विभेदकारी सामाजिक प्रणाली कायम राखिराख्न पाउनु पर्छ भन्नेहरु नेपाली जनताका दुश्मन हुन् । नितान्त व्यक्तिगत मुनाफाको निम्ति सामाजिक दायित्व बहन गर्न नचाहनेहरु निश्चित रुपमै कार्वाहीको भागीदार बन्ने छन् । हामीले वर्तमानको विभेदकारी शैक्षिक प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको पनि यसरी सबैलाई समान अवसर दिलाउनको निम्ति हो गुणस्तीय शिक्षा प्राप्तीको निम्ति हो र देशलाई उन्नती र विकासको शिखरमा पुर् याउनको निम्ति नै हो । त्यसैले वोडिङ्ग स्कूलका संचालक र संगठनहरुले परिवर्तनकारी विद्यार्थीहरुको निजीकरण र व्यापारीकरण विरोधी आन्दोलनलाई साथ दिनु र सामाजिक दायित्व बहन गर्दै स्वयम् आफ्नो अधिकार सुनिश्चिताको निम्ति संघर्षमा उत्रनुमै सबैको सुखद भविष्य लुकेको छ ।
दृष्टिकोणमा यो स्पष्टता भएपछि निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यको निम्ति हाम्र्रो सिधा संघर्ष राज्यसँग पर्छ । राज्यलाई विद्यालयहरुको सम्पूर्ण शैक्षिक दायित्व बहन गराउन शैक्षिक आन्दोलन मार्फत हामी दवाव दिन्छौं । हामीलाई थाहा छ जनपक्षीय राज्य सत्ताले मात्र यो समस्यालाई सकारात्मक ढंगले हल गर्ने प्रयत्न गर्छ । त्यसैले हाम्रो संघर्षले अग्रगामी आमूल परिवर्तनको दिशा पक्रनुको अर्को विकल्प बाँकी रहेको छैन । संघर्षको माध्यमबाट नै हामीले हाम्रा अधिकारहरु प्राप्त गर्ने छौं र आफ्ना नीतिहरु लागू गराउन सक्ने छौं ।