जुटमिलका मजदुरलाई ५० करोड वितरण

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
विराटनगर ९ कार्तिक÷ राणा शासन कालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले ५० करोड रुपैयाँ गोल्डेन हेण्डसेक पाएका छन् ।
मिल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि सरकारी प्रतिनिधि व्यवस्थापन पक्ष र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलको सिफारिसमा मजदुरहरुलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराएको हो ।
गोल्डेन हेन्डसेकवापत मजदुरहरुले पाउने तलब भत्ता तथा सुविधाको रकम पे-अफ गरिएको हो । गृह अर्थ उद्योग र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि ट्रेड युनियन र मिलका प्रबन्धकसहितको कार्यदलले मजदुरहरुले पाउने रकम निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
कार्यदलले मजदुरहरुलाई नियमित काम गरिरहेकाले पाउने र बन्द अवधीको मात्र पाउने गरी दुई तरिकाले रकम वितरण गरेको मिलका प्रबन्धक महेश हमालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विराटनगर जुटमिल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँंगै मजदुरलाई पे-अफमार्फत वितरण गर्न ५६ करोड रुपैंया निकासा दिएको थियो । रकम पाउनेमा नियमित काम गरिरहेका १ हजार ७९ जना र २०५८ मंसिरदेखि ०५९ कार्तिक मसान्तसम्म मिल बन्द भएको अबधी र त्यसबीचको दशैंभत्ता वापत गरी १३ महिनाको रकम लिन नपाई अवकास पाएका करिव ८ सय जना मजदुरहरु रहेको बताइएको छ ।
नियमित काम गरिरहेका मध्ये १ हजार जना र बन्द अवधिको पाउने करिब ८ सय जनामध्ये ७ सय मजदुरले रकम लिइसकेको मिलका कर्मचारी प्रदिप जोशीले जानकारी दिनुभयो । गएको जेठमा ६ महिनाभित्र मजदुरहरुलाई रकम वितरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको भएपनि नियमित काम गर्ने तर्फका ५० जना र बन्द अवधिको पाउने तर्फका करिब १ सय जना मजदुहरुले भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताइएको छ । मजदुरहरुले भुक्तानी लिन बाँकी रहेपछि कार्यदलको समय केहि महिनाको लागि थप गरिएको कार्यदलको कार्यलयले जनाएको छ ।
नियमित काम गर्ने मजदुरहरुलाई जति वर्ष काम गरेको भएपनि कार्यदलले निर्णय गरे अनुसार सबै भन्दाबढी ८५ महिना बराबरको रकम वितरण गरिएको छ । मिलमा २८ वर्षदेखि काम गर्दै आएका माइला ढुंगेल एक जनाले मात्र सबै भन्दावढी ८५ महिना बराबरको हुने ७ लाख ८६ हजार रुपैंयाँ लिएको मजदुर नेता अवधेशकुमार िसंहले बताउनु भयो । यस्तै सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गर्नेले २ लाख रुपैंया भुक्तानी लिएका छन् ।
राणा शासनकालमा झण्डै ७४ वर्ष अघि विक्रम संम्वत १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल सरकारी वेवास्था राजनैतिक हस्तक्षेप व्यवस्थापनको लापर्वाही कच्चा जुटको अभाबको कारण धरासायी बनेको हो  । विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिलाई करोडौं रुपैयाँ सहयोग दिँदै व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको भए पनि उनीहरुले समेत मिल साचालन गर्न अस्वीकार गरेपछि अढाई वर्षदेखि मिल पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ ।
मिल बन्द भएपछि अन्तत सरकारले मिल साचालन गर्न नसक्ने भन्दै सरकार मिल व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच २०६६ भदौ २५ गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरी मजदुरलाई गोल्डेन हेन्डसेक गरी पे-अफमा विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालका दुई प्रधानमन्त्री गिराजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनैतिक उद्गम थलो विराटनगर जुट मिल अब इतिहास बनिसकेको छ ।
मजदुरहरु सबै खाली गरेर िहंडिसकेको भएपनि मिलको सुरक्षाका लागि ३५ जना सुरक्षा कर्मचारी भने यथावत राखिएको छ । मिल परिसरमा अहिले सरकारी आदेशमा सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा बल र भन्सार राजस्व गस्तीको क्याम्प बसेको छ ।
मिलको स्वामित्वमा करिब २ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको विराटनगर २० रानी स्थित ६७ विगाहा जमिन मिल परिसरभित्र २ वटा ६ सय ८ किलोवाटका पावर हाउस एउटा टर्वाइन पावर हाउस र मेसिनहरु रहेका छन् ।