व्यापक बहसको जरुरी

________________________________________________________________
विप्लव राई
नेपाल बहुजाति बहुभाषा बहुधर्म तथा बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो । यहाँका आदिबासि जाति-जनजातिहरुको आफ्नै मौलिक जातीय पहिचान रहेको छ आ-आफ्नो इतिहास देखिको सामाजिक परम्पराले साच्चै एउटा फूलबारीको चित्रण गर्दछ । यही कारण नेपाललाई सुन्दर राज्यको रुपमा हेरिन्छ । तर नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका आदिबासिहरुको कही कतै उल्लेख गरिएन । संविधानको कुनै पनि धारा-उपधारा आदिबासि जाति-जनजातिहरुको आफ्नो बनेन । कुनै एक जाति विशेषको मात्रै पहँुच र सहभागिता रहेको कारण नेपालको संविधान साझा बन्न सकेन । एकात्मक र अति केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाको कारण जाति-जनजातिहरुको सबै अधिकार खोसिए उनीहरुको मौलिक पहिचान समेत विलोपको अवस्थामा पुगेको छ ।
परन्तु नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार र राजकीय अधिकारको निमित्त संघर्षमा सहभागि बने । एकात्मक राज्यसत्ताको विरुद्धमा सबै उत्पीडित जाति-जनजाति वर्ग क्षेत्रलिङ्ग तथा जनसमुदाय आन्दोलित हुन पुगे । नेपालको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले जनअपेक्षित मुद्दालाई सम्वोधन मात्र गरेन एकात्मक राज्यसत्ताको ध्वंस र नयाँ राज्य पुनःसंरचनाको निर्माण प्रकि्रयालाई तिब्रताकासाथ अगााडि बढायो । फलस्वरुप ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्न पुग्यो । तथापि यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको सामाजिक संरचनाको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्न सर्वत्र बहस छेडिएको छ । यस्तो बहस विरलै मात्र आउने हुदा सबैको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।
संविधानसभाका समितिहरुमा चलाइने बहस मूलतः बैचारिक-राजनैतिक दृष्टिकोणसंग सम्वन्धित हुन्छन । त्यसैले यसको निवारण आन्दोलनमा ब्यक्त जनताको धारणासंग सम्बन्धित हुन पर्दछ । जसले नेपाली समाजको संरचना मुताविकको शासन सत्ताको ढाँचा निर्माण गर्न सकोस् । यही नै नेपाली जनताले विगतदेखि उठाएको अहम प्रश्न हो । अतः नेपालमा संघियता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दा मुखरित हुन पुग्यो र राज्यको पुनःसंरचना आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा पुर्नसंरचित स्वायत्तमा हुने सवाल वाच्छनीय बन्न गएको छ । तर यसमा पूराना संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुमा अन्यौलता कायमै छ । उनीहरु उत्पीडित जनसमुदायलाई अधिकार दिनु भनेको सत्ता संचालनबाट बन्चित हुनु ठान्छन । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा संघियता हुनु भनेको राज्य टिुक्रनु मान्छन । यहि सोच-चिन्तनले आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा गत्याबरोध सृजना गरेको छ । राज्य पुनःसंरचना समितिमा यहि सोच-चिन्तन नै सर्वाधिक बाधकको रुपमा प्रस्तुत भएकाले पुरक प्रस्ताव बन्न सकेन । त्यसैले उत्पीडित जाति-जनजाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग तथा समुदायले बेलैमा सोच्न जरुरी हुन्छ । एकात्मक राज्यसत्ताका आधार र अवशेषलाई निर्मूल गरी नयाँ आधारमा सबै उत्पीडित जनसमुदायको पहुच र अर्थपूर्ण सहभागिता नै राज्य पुनःसंरचनाको अह ंकदम हो ।
संघिय संरचना आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा हुने सम्बन्धित राज्यमा जातिहरुको अग्रधिकार दुई कार्यकाल रहने अवधारणा राज्यको पुनःसंरचना समितिले संवैधानिक समितिमा पेश गरेको छ । यसै विषयले राजनैतिक पार्टी तीनका नेता राज्यको पुनःसंरचना र जनआन्दोलनमा ब्यक्त धारणासंग उनीहरुको मत फरक भएको हो । यो आवश्यक थियो र छ । किनकि संसदीय राजनीतिक विषेशता भनेको मौषमी कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रममा पार्न शिवाय अरु केही होइन । नेपाली राजनीतिमा जनताले राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीवीकाका निम्ति निर्मम संघर्ष गरे बलिदानको कोटा पुरा गरे तर परिणाम केहि पनि पाउन सकेनन् । बरु आफ्नै पार्टी र नेतृत्वबाट बन्चित र अपमानित हुन पर्यो । अहिलेसम्मको कटु सत्य यहि नै हो ।
एकात्मक राज्यसत्ताले सबै आदिवासि जाति-जनजातिहरुको जातीय पहिचानलाई कुष्ठित गरेको हुनाले जातीय पहिचानसंगै उनीहरुको जीवनस्तर अत्यान्तै संवेदनशील अवस्थामा छ । राज्यसत्ताले बहिष्करण गरिएका जाति अधिकार पहँुच र सहभागिताबाट स्वतः बन्चित हुन्छन । त्यसैले उनीहरुको अधिकारलाई संविधानमा नै उल्लेख गर्न पर्दछ । किनकि दुई सय चालिस बर्षदेखि एकात्मक राज्यसत्ताले उनीहरुको सबै हकअधिकार खोसिएको छ । तसर्थ उनीहरुको अधिकार संविधानमा कम्तिमा दुई कार्यकाल नेतृत्व सहित समावेश गर्ने कार्य नै सम्बन्धित जातिको अग्रधिकार हो । यो ब्यावस्थाले मात्र सामाजिक संरचनामा हेरफेर ल्याउन सक्छ राज्यको संरचनामा सन्तुलित भूमिका खेल्दछ । अतः यसैमा नयाँ संविधान र अग्रगामी परिवर्तन अन्तरनिहीत छ ।