न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न दलहरु सहमत

________________________________________________________________
काठमाडौं १२ कात्तिक÷ संविधान निर्माणमा देखिएका विवाद मिलाउने विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादी लचिलो भएपछि न्यायपालिका सम्वन्धी विवाद किनारा लाग्न थालेको छ । सहमतिका लागि भन्दै माओवादीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सहमती गरेको हो । शुक्रवार बसेको कार्यदलको वैठकले नयाँ संविधानमा संवैधानिक परिषद न्यायपरिषद लगायतका निकायमा संयन्त्र बनाउने सैदान्तिक सहमति गरेको छ ।
संविधान लेखनका विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको िसंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुको नियुक्ति तथा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरुको सरुवा बढुवाको विवादमा सहमति खोज्न एक संयन्त्र गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
बैठकपछि कार्यदलका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले शनिवारको बैठकले संयन्त्र गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि माओवादी र केही मधेशवादी दलले न्यायलयलाई जनताप्रति उत्तरदायी र निस्पक्ष बनाउन प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुको नियुक्ति संसदले गर्दा वैज्ञानिक हुने धारणा राखेको थियो । अन्य दलहरुले भने शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका थिए ।
वैठकपछि कार्यदलका सदस्य तथा काग्रेश नेता रमेश लेखकले संविधानको व्यख्या गर्ने विषयमा महत्वपुर्ण छलफल भएपनि निर्णय भने हुन नसकेको र शनिवार हुने संभावना रहेको बताउनु भयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासकीय स्वरुपसंग संविधानका धेरै विषय जोडिएकाले पहिला यसको टुङगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यायप्रणालीका विषयमा समेत सहमति गर्न यसले असर पारेको बताउनु भयो ।