आन्दोलन र संघर्षहरु अनिवार्य छ ।

________________________________________________________________
अरुण शर्मा
अस्तित्व र अधिकार प्राप्तिको निम्ति केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थासँग नेपाली जनताले सशस्त्र एवं िहंसात्मक संघर्षमा भाग लिँदै आइंरहेका छन् र यो धरातलीय आवश्यकता पनि थियो । तर प्रतिकृयावादी तथा यथास्थितिवादीहरु नेपाली जनतालाई अधिकार दिनको सट्टा मुर्दा शान्तिको राग अलाप्न पछि परिरहेका छैनन् । आफ्नो अधिकार पाउनको लागि विद्रोह गर्नु भनेको खास मानवअधिकारको परिभाषामा पर्दछ । यसलाई अन्यत्र मोड्नको लागि मानसिक तवरबाट जनसुमदायलाई निशस्त्र पारी आफ्नो लुटको स्वर्गलाई बचाई राख्ने षड्यन्त्रमा मुर्दा शान्तिवादी कुतत्वहरु भ्रमको खेति गर्न लागि परेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहद्वारा जालझेल छलछाम र षडयन्त्रबाट हडपिएका कविलाई गणराज्यहरु र केन्द्रीकृत सामन्तीसत्ताको उत्पीडनमा परेर विकास हुन नपाएका मौलिक पहिचान राजनीतिक अधिकार बहुजातीय विशेषता र भौगोलिक ऐतिहासिकतालाई समयसापेक्ष सम्बोधन गर्ने कोशिस जबसम्म राज्य पक्षबाट हुँदैन तबसम्म जो कोहिले चाहेपनि नचाहेपनि िहंसात्मक र सशस्त्र खालका आन्दोलन र संघर्षहरु जनताबाट चलिरहन्छ र यो अनिवार्य पनि छ ।
यिनै विशेषतालाई शासकहरुले सम्बोधन नगर्दा हाम्रो देशले व्यहोरेको अशान्ति द्वन्द्व र िहंसाबाट पाठ सिकेर अन्तरिम संविधानद्वारा धर्म निरपेक्षता संघीयता र राज्यको पुनसंरचनाको मुद्दालाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । यो वैधानिकताको जगमा टेकेर जातीय क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने चाहना नेपाली जनताबाट व्यक्त हुनुलाई अन्यथा लिनुपर्ने जरुरी छैन । तथापी जातीय पृष्ठभूमिको
आधारमा राज्यको रचना गर्दा देश टुकि्रन्छ भन्ने वहियात तर्क लिएर सुधारवादी तथा प्रतिकृयावादी चरित्र बोकेका केहि राजनीतिक दलहरु जनताका बिरुद्धमा खुलेआम उत्रि रहेका छन् । अझ संविधान निर्माण गर्ने थलोको रुपमा जनताले स्थापित गरेको संविधानसभामा बहुमतीय प्रणालीको रक्षा कवचभित्र चलखेल गरी रहेको तथ्यलाई बिस्रन हुँदैन । तैपनि हाम्रो देशको ऐतिहासिक खण्ड २००७ सालको वरिपरिबाट सुरु भएर निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म जनताद्वारा गरे भएका सशस्त्र एवं िहंसात्मक विद्रोह तथा आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत जाने अधिकार कसैलाई छैन । यति हुँदाहुँदै पनि जनविरोधी तप्काहरुले राजनीतिक कभरमा नेपालको सामन्ती विरासतलाई नै कायम गर्न खोज्दछ भने देशको निम्ति त्यो भन्दा दुर्भाग्य केहि हुन सक्दैन ।
त्यसकारण धर्म निरपेक्षता संघीयता र राज्यको पुनसंरचनाको मुद्दाहरुलाई राजनीतिक वैचारिक रुपबाट समाजवादी दृष्टिकोणले नेतृत्व प्रदान गर्न पर्दछ । सामाजिक हिसावबाट सदियौंदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका जाति वर्ग क्षेत्र र लिङ्गको आपसी समझदारीबाट सबैले आफ्नो अधिकारको उपभोग गरी राज्यको सबै निकायहरुदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म अर्थपूर्ण सहभागितालाई स्वत स्थापित हुने परीपाटी सृजना भएको हुनुपर्दछ । भौगलिक हिसाबले जातीय क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पूनसंरचना गरेर बहुजातीय विशेषता झल्किने लिम्बूवान लगायतका संघीय राज्यहरुको ग्यारेन्टी अब निर्माण हुने नयाँ सविधानमा गरिनु पर्दछ । यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नु सकिएन भने अब बन्ने संविधान पनि नेपाली जनताको लागि सोझो भाइ र छटु दाइवीच गरेको अंश बण्डा भन्दा अर्काे अर्थ लाग्दैन र सारमा जनजाति मधेशी महिला र दलितहरुको निम्ति चेग्वेभाराको भनाइलाई चरितार्थ गर्नु भन्दा अर्काे विकल्प हुन सक्दैन ।
अब बन्ने नयाँ संविधानमा अनिवार्य किटान हुनै पर्ने लिम्बूवान किरात खम्बूवान मगरात तामसालिङ्ग नेवा तमुवान मधेश र क्षेत्रीय
राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्ककनको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिले नयाँ सविधान निर्माणलाई ठोस गरेर बाँकी पछि सोच्ने विषय हो भन्ने तर्कहरु पनि आउने गर्दछन् । एउटा अर्थमा त्यो बेठिक नहोलान् तर माथि उल्लेखित राज्यहरुको सम्बोधन नभई बनेको संविधानको औचित्य उत्पीडित जनजाति आदिवासीको लागि पुष्टि हुन सक्ला यदि ती राज्यहरु नबनाई संविधान लेखन भयो भने यो संविधानले पनि कुनै अर्थ राख्दैन किनकी नेपाली जनताले संविधानको अनिकाल लागेर नयाँ संविधान खोजेका होइन । अब बन्ने संविधान सुधार मात्र होइन पूर्ण परिवर्तनको महशुष गर्ने खाल्को हुनुपर्दछ । त्यसैले नयाँ सविधान निमार्णको ग्यारेन्टीलाई जुन उच्चाइको स्तरमा उठाइएको छ त्यहि स्तरमा संघीय राज्यको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषय वस्तुलाई पनि बहसको रुपमा सँगसँगै उठाउनु जनताको दायित्व बनेको छ । साथै समाजवादी दृष्टिकोणको आधारमा धर्मनिरपेक्षता संघीयता र जातीय क्षेत्रीय हिसाबले राज्यको पूनसंरचना गर्न खोज्ने हाम्रा संगठन र संघर्षका सम्पूर्ण कृयाकलापहरु अधिकार प्राप्तिकै तयारीमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ