Monday, September 13, 2010

बालविवाह विरुद्ध सामूहिक अभियान आवश्यक


*********************गणेश लम्साल************************
विराटनगर १८ जतुवा टोल बस्ने २० वर्षका धिरेन्द्र यादवले विराटनगरकै एक स्कूलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया बालिकालाई गत फागुनमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरे । बालिकाले भने आपुनो बिहे गर्ने उमेर नभएको र जबरजस्ती विहे गराएको भन्दै यादवसँग बस्न मानिनन् । भागेर माईत आएकी उनलाई आमा र दिदी-भिनाजुले सामाजिक नियम नमानेको भनेर दुत्कार्दै यादव नै लोग्ने भएकोले उसँगै बस्न दबाब दिए । तर ती बालिकाले स्वीकार गरिनन् । लोग्ने भनिएका धिरेन्द्रले आपुूले २५ हजार खर्च गरेर सामाजिक परम्परा अनुसार विहे गरेको भन्दै वालिका पढ्ने विद्यालयमै आएर आपुूसँग जान दबाब दिँदै अपहरण गरेर लाने प्रयत्न समेत गरे । अन्त्यमा लोग्ने बनाइएका धिरेन्द्रदेखि आजित भएकी ती बालिकाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीको महिला सेलले बालिका बालिग नहुँँाजेल धिरेन्द्रले जवरजस्ती गर्न नमिल्ने भन्दै सम्झाएर पठायो ।
प्रहरीले सम्झाएपछि पनि धिरेन्द्रले विहे खर्च पनि नपाएको भन्दै श्रीमतिलाई आपुूले लान पाउनुपर्छ भन्दै बालिकाकी आमा र आफन्तलाई दवाब दिईरहे । आजित भएकी बालिका साथीहरुकोमा लुकेर बस्न थालिन् । धिरेन्द्रको धम्की र अपहरणको प्रयासपछि पीडित बालिकाले आपुूलाई अपहरण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दर्ता गराईन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय रानीलाई धिरेन्द्रलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । आदेशको पत्र बालिका आफैले इप्रका रानीमा पत्र बुझाईन् तर धिरेन्द्रलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । बालिका भने अहिले आफन्तकोमा बसेर सानोतिनो काम गरीररहेकी छन् ।
बालविवाहकै कारणले गर्दा ती बालिकाले आपुनो अध्ययन पुरा गर्न सकिनन् । कम उमेरमै आमाले धनको लोभमा परेर बिहे गरिदिएकोले उनी पढ्ने अवसरबाट बिाचत मात्र भईनन् मानसिक यातना पनि पाईरहिन् । उनी तत्काल पढाई छाड्न बाध्य भईन् । अहिले पनि आपुूलाई लाग्ने भन्ने धिरेन्द्रले एक दिन लगेरै छाड्ने धम्की दिने गरेको उनी बताउँछिन् ।
प्रस्तुत घटना बालविवाहको कारण कलिला बालिकाहरुले कति सास्ति पाउँदा रहेछन भन्ने उदाहरण मात्र हो । कानुनले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाएर उन्मुलन गरिसकेको भएपनि समाजमा अझै बालविवाह कायमै रहेको छ । अर्कोतिर सामाजिक समस्या र मेलमिलापको नाममा बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई दण्ड सजाय हुने गरेको छैन । प्रहरी र न्यायलयहरुमा अझै बालविवाहबारे पर्याप्त उजुरी र मुद्दा नपर्नु र समाजमा बालविवाह भईरहनुले पनि बालविवाह विरुद्धको अभियान शसक्त हुन नसकेको स्थिति स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाली समाजमा पहिले बालविवाह समाजका उच्च घरानाहरुबीच पनि कायम थियो । उनीहरु पहिले ९÷१० वर्षमै छोरीको बिहे गरिदिन्थे । अझ त्यत्तिखेर बालवालिकाहरुको बेमेल बढि उमेर भएकाहरुसँग विहे गर्ने चलन पनि थियो । यौन पिपासुहरुले बालिकाका परिवारलाई दवाव र प्रलोभनमा पारेर विभिन्न वहाना बनाउँदै बालवालिकाहरु बिहे गर्ने गर्दथे । तर समाजमा भएको शिक्षाको विकाससँगै वालविवाह विरुद्ध विस्तारै चेतना पनि जाग्न थालेको पाईन्छ । शिक्षाको चेतना जागेपछि उच्च घरानामा हुँदै आएको बालविवाहमा कमी आएको भएपनि समाजमा पछाडि पारिएका र गरिबहरुमा भने बालविवाह अझै पनि प्रथाकै रुपमा कायम रहेको छ । पहाडे मुलका समुदायमाभन्दा मधेशी समुदायमा छोराछोरी कलिलो उमेरमै विहे गरिदिने प्रथा धेरै रहेको पाईएको छ । दहेज प्रथा र छोरीलाई समाजमा हुने असुरक्षाको भयले पनि बालविवाहलाई बढावा दिईरहेको सामाजिक अभियन्ताहरुको बुझाई छ । यद्यपी नेपालकै पश्चिमको तुलनामा पुर्वमा बावलविवाह कम हुने गरेका छन् ।
सेभ द चिड्रेन नेपालका अनुसार नेपालमा बालविवाहका विरुद्ध निक्कै अगाडिदेखि आवाजहरु उठदै आएका छन् तर अभियान साचालन भएको थिएन । नागरिक समाज साचारकर्मी र प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा २०६५ सालदेखि मात्रै बालविवाह उन्मुलन अभियान थालिएको पाईन्छ । तर अभियान शसक्त नहुँदा र राज्य पक्षले विषेश चासो नदिँदा अझै पनि समाजमा कतै सोझै तर कतै रुप फेरर बालविवाह भइरहेको छ । पुर्वी तराईमा रहेका मधेशी मरिक चमार जातिहरुमा सोझै हँुदै आएको बालविवाह प्रथा निरुत्साहित हुन सकेको छैन । शिक्षित मधेशी र पहाडे समुदायमा पनि विभिन्न बाध्यता देखाउँदै बालविवाह हुने गरेको छ । तर यसलाई गम्भीर अपराध मानेर प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्ने परम्परामा पनि विकास भएको पाईदैन । प्रहरीहरुका अनुसार कथमकदाचित उजुरी परेमा पनि दोषिलाई छुटाउन सामाजिक परम्परा र समाजिक बाध्यताको नाममा अबरोध हुने गरेको छ ।
हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा एउटामात्र बालविवाह विरुद्धको मुद्दा परेको र त्यस्मा जम्मा ४ दिनको मात्र कैद सजाय भएको पाइएको छ । स्थानीय स्तरमा विभिन्न जिल्लामा बालविवाह विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको भएपनि ती मेलमिलापमै टुंगिने गरेका छन् । बालअधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता खिलानाथ निरौलाका अुनसार बालविवाहलाई समाजले अझै अपराध नमानेकोले उजुरी र मुद्दा पर्न नसकेको हो । पहिलेको तुलनामा बालविवाह कम त भएको भएपनि दण्डनीय हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
बालविवाहले मातृ सुरक्षामा जोखिम बढाउँने मात्र हैन घरेलु िहंसा र शोषणमा बृद्धि गर्छ । मानसिक अस्वस्थ्यता ल्याउँछ । शारिरिक विकासमा वाधा उत्पन्न हुन्छ । बालवालिकाहरु पढ्ने खेल्ने र अन्य अधिकार र अवसरबाट विाचत हुन्छन् । शिक्षामा बाधा पुग्छ । दुव्र्यसनको जोखिम बढ्छ । सन्तानको विकासमा बाधा हुन्छ । र आत्मबल पनि कमजोर हुन्छ । साथै भविष्यमा वहुविवाह गर्ने कारण पनि बन्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार किशोरीहरुको बढि मृत्यु हुने कारण कम उमेरमा बच्चा जन्माउनु पनि हो । बालविवाह गरेका किशोरीहरुमा यौनसम्पर्कका बेला परिवारका नियोजन साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि हुदैन र उनीहरु कम उमेरमा बच्चा जन्माउने कारणले गर्दा आङ् खस्ने समस्याबाट पीडित हुन्छन् । बाबुआमाको माजुरी भएमा १८ वर्ष पुगेका बालवालिकाहरुको विवाह हुनसक्छ तर अभिभावकको मन्जुरी नभएमा केटीको उमेर २० वर्ष र केटाको २१ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
प्रचलित मुलुकी ऐन अनुसार १० वर्ष नपुगी बालविवाह गराएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मको कैद र १ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । यसैगरी १० देखि १४ वर्षसम्म विहे गराएमा ३ महिनादेखि १ वर्ष र ५ हजार जरिवाना १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरमा ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना र २० वर्ष उमेरमा पनि ६ महिना कैद र १० हजार नै जरीवानाको व्यावस्था रहेको छ । यसका साथै बालविवाह गराउने लमी पुरोहित र अन्य सहयोगीहरुलाई पनि कैद र जरीवानाको व्यावस्था कानुनमा छ । विवाह भईसकेको भए पनि १८ वर्ष पुगेपछि बालविवाह बदर गराउन चाहे विवाह बदर हुनसक्छ ।
बालविवाह कानुनी र सामाजिक दुवै रुपले अपराध हो । स्वास्थ्य र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि परम्परागत रुपमा हुँदै आएको बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न सामुहिक अभियान चलाउनै पर्छ । बाल अधिकारकर्मी समेत रहनु भएका अधिवक्ता निरौलाको बिचारमा अब प्रहरी प्रशासनको मात्रै मुख हेर्नुहुदैन समाजमा बालविवाह भए उजुरी दिने र कार्वाहीका लागि दबाब दिने अभियान थाल्नु आवश्यक छ । तर यो त्यत्तिखेर मात्रै सम्भव हुन्छ जब समाजका सबै सरोकारवालाहरु बालविवाह विरुद्ध सामुहिक रुपले आवाज उठाउँदै शसक्त अभियान चलाउँछन् । यसकालागि राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरुको सामुहिक प्रयास आवश्यक छ ।

No comments:

Post a Comment

अवलोकन कर्ताहरु