एकजुट नभई संविधान बन्दैन

++++++++++++++++++प्रताप अधिकारी+++++++++++++++++++++++++++
तर्क र तथ्य दुवैले काम नगरिरहेको अवस्थामा अहिले नेपालको राजनीति रुमलिरहेको छ । नेपालका प्रमुख तीन दलहरु संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता र सत्ता मोहभित्र लुकेको स्वार्थले जनताप्रतिको आफ्नो एकमात्र वचनवद्धता ुसंविधान निर्माणु बाट विमुख भएका छन् । नेपालमा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरुको हस्तक्षेप झन् उदाङ्गो भएको छ । सबल सक्षम र शिक्षित जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको छ । राजनीतिक अराजकता अव्यवस्था र अशान्ति चुलिँदै गएको छ । दैनिक यसैलाई झेलिरहेको आम नेपालीलाई यसको अनुभूति कुन हदसम्म छ थाहा छैन तर प्रवासमा आइपुगेका र यतै बसोबास गर्ने अधिकांशको विश्लेषण भने यही हो । संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले के प्रष्ट पारेको थियो भने देशको सबै राजनीतिक दलहरु खासगरी नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एक जुट नभइकन संविधान बन्दैन । मिलेर संविधान बनाउ भन्ने नै त्यो जननिर्वाचनको जनादेश थियो र दलहरुबीचको सहमति पनि । तर तिनै दलहरु आज केवल सत्ता स्वार्थको लिप्सामा अल्झेर आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नबाट पन्छिरहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको तर्क र तथ्य गणितीय दुवै के हो भने एकीकृत नेकपा माओवादीको संलग्नताबिना संविधानसभामा अरु कसैको दुई तिहाइ पुग्दैन र माओवादी एक्लैको दुई तिहाई छैन । विडम्बना दुई तिहाई नजुटी संविधान बन्दैन । संविधान निर्माणको यो सामान्य र प्रष्ट आधारशीला अहिलेको यथार्थता हो । यसलाई नजरअन्दाज गरेका कारण प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संिवधान निर्माणको प्रकि्रयालाई टुङ्गोमा पुर् याउन सकेनन् भने अब रामचन्द्र झलनाथ वा अरु कुनै ऐरे-गैरे आए पनि त्यो काम पुरा हँदैन । केपी ओलीको बोली ज्ञानेन्द्रको गोलीले काम गर्ने भएको भए नेपालमा धेरै अगाडि धेरै कुरा भइसकेका हुन्थे । त्यसैले ुपर्ख झर्ला र खाउँलाु भन्नेहरुलाई गतिलो जवाफ दिने पनि तर्क र तथ्यमा अडिग भएर पहल गनुपर्छ नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले ।
बारम्बार टार्दै आएको लडाकुहरुको समायोजन र जफत सम्पत्ति मौलिक हकवालालाई फिर्ता गर्ने कुरा नै अहिलेको समस्या हो । अगाडि आफ्नै समर्थनमा सत्तामा पुर् याइसकेको दललाई अहिले आएर नागरिक पार्टी बन्न आह्वान गर्ने अड्को थाप्नु मात्र हो । नागरिक पार्टीको व्याख्या के हो प्रष्ट भन्ने हो भने राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु नागरिक पार्टी हुनु हो । यस अर्थमा बुझ्ने हो भने माओवादी मात्र होइन नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल नागरिक पार्टी कहलाउन योग्य छैनन् ।
अब लडाकु शिविरमा राखेको आधारमा वा बाहिर घुमेका कारण नागरिक पार्टी होइन भनेको हो भने अनमिनलाई बलियो बनाउने र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने काम पनि सरकारको हो । लडाकु समायोजनको कुरामा काँग्रेस एमालेले विभिन्न बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई नर्बिसिकन समझदारीपूर्ण र तर्कयुक्त निष्कर्षमा पुग्न कोसिस गनुपर्छ । विज्ञहरुले औल्याएका क्षेत्रहरु नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी प्रहरी औद्योगिक सुरक्षा वैदेशिक रोजगारी र समाजमा पुनस्र्थापनाजस्ता विकल्पहरुलाई्र प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
समान हक र अधिकारका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको दलले आपुू केन्द्रमुखी राजनीति र सत्ता स्वार्थमा रमाएर प्रकि्रयाका क्रममा शिविरमा पुगेका आमनागरिकलाई उनीहरुको स्वेच्छा र तिनै मौलिक हक अधिकारबाट वन्चित गर्न मिल्दैन । संसारको इतिहासमा शासक वर्ग मात्र होइन सांसारिक संरचना नै क्षत- विक्षत भएर पुनः निर्माण भएका सयाँै घटनाहरु उल्लेख छन् । त्यसैले केवल राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुँदै तर्क र तथ्य अगाडि राखरे संिवधान निर्माण र ताजा जनादेशको बचनवद्धतालाई्र पूरा गर्न जरुरी छ । र यो नै वास्तवमा दलहरु र तिनका नेताहरुको राष्ट्र र जनताप्रतिको संकल्प र जवाफदेहिता हो ।