नेपाली सेना रुपान्तरणका केही पक्ष

नेपाली समाजको गहिरो वर्ग-विश्लेषण गरी शासक र शासीत विचको वर्ग-अन्तरविरोधलाई राम्रोसँग ठम्याएर निर्णायक वर्ग-संघर्षमा होमिएको माओवादीलाई त तात्कालीन शाही नेपाली सेनाको जर्नेलहरुको असली ईतिहास उसको वर्ग-चरित्र र चिन्तनबारे राम्रै ज्ञान थियो । तानाशाह ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते सेनाकै बलमा संसदवादी दलहरुमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुको साथै ६२÷६३ को आम जनताले छेडेको ऐतिहासिक आन्दोलनमा व्यापक सैन्य दमन गरेपछि संसदवादी दलहरुको पनि हल्का आँखा खुलेको तथ्यलाई बिस्रनु हुन्न । एकातिर मुक्ति र परिवर्तनको खातिर िसंगो नेपाली जनता सडकमा उत्रिएको बेला केवल निरङकुश शासक ज्ञानेन्द्रको आदेशमा चरम दमनमा हामफाल्नु भनेको सेनाको वर्गीय चिन्तन चरित्र र विरासतलाई परिचय गराउने वास्तविक मापदण्डहरु नै थिए ।
यसरी ६२÷६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलनमा ज्ञानेन्दको ठाडो आदेशमा आम जनतामाथि वर्वर दमन र धरपकडामा सेना लाजै नमानी उत्रिएपछि माओवादीले सेनामा लोकतान्त्रीकरण गर्नु प्राथमिक कार्य ठान्यो । यता संसदवादी दलहरु पनि आफ्नै ठानेको शक्तिबाट नराम्ररी गोली बुट लाठी र जेल-नेल झेलेपछि माओवादी प्रस्तावलाई अनकनाउँदै हुन्छसम्म भन्न पुगे । तर दिल खुशी नभई गरिएको स्वीकारोक्ती सानो दवाव र ललीपपको टुक्रामा बिलाएर जादैन भन्न सकिन्न जुन व्यवहार आज संसदवादी दलहरुले देखाई रहेका छन् । । यतिखेर नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने सवाल निकै चर्चामा छ । सतहमा सेनालाई लोकतान्त्रीकरण भनेको निर्वाचित सरकारको अधिनस्त राख्नु भन्ने सरल बुझाइ पाइन्छ तर त्यो वुझाई पुरानो र अपूर्ण छ । त्यसो त ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि सेना सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको ढवाङ्ग संसदवादी दलहरु पिटेकै हो । सेनालाई साँचो-साँचो अर्थमा लोकतान्त्रीकरण गर्ने हो भने यस्तो आंेठे वाक्यांश विज्ञाप्ती नारा र भाषणवाजीबाट संभव हुदैन ईतिहासका तथ्य घटनाहरु साछी छन् । यसको लागि केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक व्यवहारिक र प्राविधिक उपायहरु अनुशरण गर्नु आवश्यक छ । अर्थात सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने उपाय यसप्रकार छन् ।
वैचारिक दृष्टिकोण सेनालाई पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने सर्व-रोगहारा क्याप्सूल भनेको उसमा आदिकाल देखि रहेको सामन्तवादी वर्गीय चिन्तन र दृष्टिकोणको ठाउँमा लोकतान्त्रिक वा जनवादी चिन्तनको विकास गराउनु सबैभन्दा मूलभूत विषय हो । अर्थात सेनाको इतिहास केलाउँदा ऊ जहिले पनि मुठ्ठीभर सामन्त र अभिजात वर्गीय शासकहरुको पक्षमा माथिल्लो तहकाले वर्गीय स्वार्थ र तल्लो तहकाले शासकको नूनको सोझो गर्ने नाममा आफ्नो सम्पूर्ण ताकत र वलवुत्ता खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि सेनाले आम जनताको मर्म र भावनालाई भन्दा सिमित अभिजात वर्गीय शासकहरुको स्वार्थमा नांगो वर्वर दमन र धरपकड गर्न पछि नपरेको तितो यथार्थ घटनाहरु साछी छन् । टाढा जानु पर्दैन ०६१ माघ १९ र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सेनाले आम नेपाली जनतालाई भुसुक्कै बिसे्रर एक्लो ज्ञानेन्द्रको पक्षमा न्वारानको वल लगाएर लडेको घटना मनन् गरे काफी हुन्छ ।
त्यसकारण सेनालाई वास्तवमै लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो भने उसमा शदियौंदेखि रहेको सामन्तवादी अभिजात वर्गीय चिन्तनलाई हटाउन लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक चिन्तन क्याप्सूल प्रयाप्त मात्रामा खुवाउनु अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण शर्त हो । मुठ्ठीभर शासकको स्वार्थमा भन्दा आम परिवर्तन चाहने जनताको पक्षमा उभिन सक्ने बनाउनु नै राष्ट्रिय सेनाको अहम दायित्व हो भन्ने चिन्तन नउव्जिएसम्म भाषण नारा र वक्तव्यवाजीमा मात्र गरिएको लोकतान्त्रिकरणको हल्ला केवल पखाला लागेको वेला ज्वरोको औषधी खुवाउनु जस्तै हो । सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु भनेको सेनाको अधिकार कटौती खाई-पाई आएको सुवीधा र तमाम परिचयलाई घटाउनु वा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको गाँठी कुरा भनेको सेनामा हाल विद्यमान शासकवर्गीय चिन्तनलाई हटाएर आम जनता इतिहासको निर्माता हुन् अनि जनता अजय छन् । इतिहासमा जनताले विजय जसरी पनि हासिल गर्दै आएका छन् । शासकहरुको ठूलो सैन्य संरचनाको चौतर्फी घेराबन्दी र वर्वर राज्य आतंकको विचबाट पनि अन्तमा जनताले विजय हात पारेको सत्य ऐतिहासिक घटनाहरुको चिन्तन र मनन् गरी तथ्य वोध गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिकरणको महत्वपूर्ण क्याप्सूल हो । जनता समाजको गतिशीलताको सार्वभौम नियमअनुसार इतिहास निर्माण गर्दै परिवर्तनको शीखरतपर्फ अघि बढिरहेको हुँदो रहेछ भने शासकहरु त्यस्तो गतिशीलतालाई सैन्यवलको भरमा छेक्न वा थुन्न चाहँदो रहेछ भनेर आम सैन्यपंक्तिमा न्युनतम रुपमा बुझ्ने क्षमताको विकास हुनु नै लोकतान्त्रिकरणको सार हो ।
नागरिक सर्वोच्चताः यो क्याप्सूल पनि वैचारिक राजनीतिक क्याप्सूलसँग झण्डै मेल खान सक्ने क्याप्सूल हो । यसमा शासकहरुको जस्तो सुकै योजना र आदेशलाई आँखामा पट्टी बाँधेर कानमा तेल हालेर र टि्रगरमा औंला दावेर कार्यान्वयनमा जाँदा जनताको सवै अधिकारहरु हनन् मात्र होइन जनताको सर्वोच्चता पनि विस्थापित हुँदोरहेछ भन्ने विचार सृजना गर्ने क्याप्सूल नै नागरिक सर्वोच्चताको क्याप्सूल हो । अर्थात यो क्याप्सूलमा जनादेश सबैभन्दा उन्नत निर्णायक र स्थायी हुन्छ भने शासकहरुको आदेश निहित स्वार्थ र क्षणिक हुन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान शक्ति दिने क्याप्सूल नै नागरिक सर्वोच्चताको क्याप्सूल हो । कुनैपनि ठूला राजा-महाराजा र अभिजात वर्गीय शासकहरुको जन-विरोधी आदेश भन्दा सिद्धान्त र व्यवहार दुवैरुपमा आम जनताको मातहत वा जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको अधिनस्त रहनु नै नागरिक सर्वोच्चताको खाटी परिभाषा हो ।
कानुनीःसेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण क्याप्सूल भनेको यसलाई नियन्त्रण परिचालन दिशानिर्देशन र व्यवस्थापन गर्नको लागि संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरिनु अती आवश्यक देखिन्छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप स्पष्ट गणतान्त्रिक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ अनि सोही नीतिको केन्द्रीय मर्म र भावनाको परिधिभित्र राखेर सेनालाई जनताको नियन्त्रणमा लैजाने प्रकि्रया नै लोकतान्त्रिकरणको धरातलमा लैजाने महत्वपूर्ण क्याप्सूल हो । तर कानुनी व्यवस्था समाजको गतीशिलता र परिवर्तनशीलतालाई पूर्णरुपमा सम्वोधन गर्ने हुनु अनिवार्य शर्त हो ।
समावेशीः सेनाको संरचनाभित्र माथिदेखि तलसम्म पूर्ण समावेशी मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना गर्नु पर्दछ । हिजो जस्तो कुनै अभिजात वर्ग र जातीबाट मात्र त्यसको कमाण्ड र कन्ट्रोल राख्नुपर्छ भन्ने सर्व-सत्तावादी र घमण्डी अहंकारको पूर्णरुपमा अन्त हुनुपर्दछ । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी सामन्ती चिन्तन विरुद्ध शक्तिशाली समावेशी प्रणालीको क्याप्सूल ख्वाएर मात्र सेनालाई असली रुपमा लोकतान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ ।
पुर्नसंरचनाः सेनामा परम्परागत रुपमा दर्ज गरिएको सामन्तवादी संरचनालाई तलदेखि माथिसम्म वैज्ञानिक ढंगले पुर्नसंरचना गरी त्यसको कमाण्ड कण्ट्रोल परिचालन र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी लोकतान्त्रिक र सबैको पहुँचगम्य बनाउँनको लागि प्रजातान्त्रिक ढंगले िसंगो सैन्य संरचनामा परिवर्तन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । पुन-संरचनाको क्याप्सूल पूरा मात्रामा ख्वाएपछि मात्र सामन्तवादी ज्वरो निको भइ सेनामा लोकतान्त्रिकरण भएको ठहरिने देखिन्छ ।
मानवअधिकारःसेनालाई अन्तरराष्ट्रिय मानव-अधिकार अभि-सन्धीमा दर्ज गरिएका मानवअधिकारको न्युनतम मापदण्डहरुको रक्षा र पालना गरेर मात्र सैनिक गतिविधि गर्नु पर्ने शिक्षा सहितको क्याप्सूल खुवाउनु अत्यन्तै अहम कार्यभार हो । अरुद्वारा ख्वाई माग्नु भन्दा पनि सेना आफैले मानवअधिकार विरुद्ध विगतमा जे जे गरियो अब पनि क्याप्सूल खाएर सच्चिन सकेनौं भने वास्तविक रुपमा नेपाली जनताको सेना हुन सक्दैनौं भनेर बुझ्ने कोशिस गर्नु लोकतान्त्रिकरणको लागि सबैभन्दा उत्तम क्याप्सूल हो ।
नागरिक सम्वन्धकोः हुनत वैचारिक र दृष्टिकोणीय क्याप्सूल प्रयाप्त ख्वाएपछि नागरिक सम्वन्ध जस्ता साना-तिना रोगहरु स्वतः निको हुने निश्चित देखिन्छ । तथापी समाजको गतिशीलतासँग सेनालाई समायोजन गर्दै मुठ्ठीभर शासकहरुको चाप्लुसी गरेर चित्त बुझाएर र पाउ मोलेर आफू स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने परम्परागत सामन्ती चिन्तनको ठाउँमा आम जनतासँग नङ्ग र मासुको साइनो-सम्वन्ध बिना असली अर्थमा देश काल र परिस्थितिको गतिशीलतामा समायोज हुन सकिदैन भन्ने प्रगतीशील चिन्तन आम सैन्य पंक्तीमा जागृत गराउने विधि वा प्रकि्रया नै लोकतान्त्रिकरणको सक्कली क्याप्सूल हो ।
राजनीतिक र आपराधिक आन्दोलन छुट्टयाउनेः सेनालाई मात्र होइन आम अभिजात वर्गीय सामन्त तथा प्रतिकि्रयावादी शासकहरुलाई पनि यो क्याप्सूल खुवाउनु असाध्यै जरुरी छ । किन भने उनीहरुले ईतिहासमा राजनैतिक र आपराधिक आन्दोलनलाई एउटै फुर्लुङ्गमा राखेर सैन्य दमनमा जाँदा गम्भीर ऐतिहासिक गल्तीहरु गरेको हृदयविदारक घटनाहरु परिवर्तन चाहने आम जनतामा छिपेको छैन । नेपाली जनताको सामु ०७ ०१७ ०३६ ०४६ ०५२ ०६१ र ०६२÷६३ को आन्दोलनहरु सही र वस्तुवादी जनताको राजनीतिक आन्दोलन थियो र पनि सेनाले मुठ्ठीभर शासकको ठाडो आदेशमा आँखा चिम्लिएर दमनमा उत्रिएको देख्दा अझैपनि उसले त्यसो नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्तो प्राणघातक रोग विरुद्ध सेनालाई जनताको राजनीतिक आन्दोलन र आपराधिक गिरोहहरुलॆ साचालन गरेको आतंकवादी गतिविधि छुट्टयाउने शक्तिशाली क्याप्सूल ख्वाउनु अनिवार्य छ । यो क्याप्सूल नखुवाएसम्म सेनाको पूर्णलोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नु वाहियात वकवास मात्र हो ।
यतिखेर नेपालमा सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने सवाल वा सेनाको भूमिकालाई परिभाषा गर्ने विषयमा दूईटा दृष्टिकोणहरु सतहमा आएका छन् । यथास्थितिवादी र प्रतिकि्रयावादी कित्तामा ०४६ सालको परिवर्तनपछि भन्ने गरिए जस्तै सेना पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिकरण भइसक्यो भन्दैछन् । यता माओवादीले भने विगतका तितो इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै सेनामा लॊकतान्त्रिकरणको प्रकि्रयाको थालनीसम्म भएको छैन । मुखले लोकतान्त्रिकरण र जन-निर्वाचित सरकारको मातहत त ०४६ सालमा नै आइसक्यो भनेकै हो तर आएन रहेछ । त्यसैले सेनाले हामी लोकतान्त्रिक भइसक्यौं भनेर दर्जनौं विज्ञप्तीहरु निकाल्दैमा र औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा भाषण छाँट्दैमा र संसदवादी दलका नेताहरुले कुर्लदैमा लोकतान्त्रिकरण भइसकेको मान्न पटक्कै सकिन्न । लोकतान्त्रिकरण भनेको लामो सैद्धान्तिक कानूनी प्राविधिक र व्यवहारिक प्रकि्रयाबाट मात्र संभव हुन्छ । सेनामा रहेको चिन्तन विरासत एकदुई दशकको मात्र होइन शदियौं वर्षको सामन्तवादी विचारमा हुर्किएको सैन्य संरचनाको रुपान्तरण सेना र नेताले बोले जस्तो त्यति सजिलॊ छैन । यसको सार के हो भने संसदवादी दलहरु सेनाको समग्र लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रकि्रयामा सहमत छैनन् । उनीहरुले सेनाले माओवादी विरुद्ध वक्तव्य र भाषणवाजी गरिदिएपछि लोकतान्त्रिकरण भएको भन्ठान्छन् विडम्वना यही हो ।
तसर्थ जवसम्म सेनामा मुठ्ठीभर प्रतिकि्रयावादी शासक भन्दा वहुसंख्यक जनता महान शासक भन्दा जनता परिवर्तनकारी शक्ति र शासक भन्दा जनताको पक्षमा उभिदा अझ सम्मानित र मर्यादित राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन विकास हुँदैन वा त्यस्तो विचार पैदा गर्ने क्याप्सूल नखुवाएसम्म लोकतान्त्रिकरणको नारा औपचारिक भाषण र वक्तव्यवाजीमा मात्र सिमित हुने निश्चित देखिन्छ । अर्थात िसंगो सैन्य पंक्तिमा जनताको अग्रगामी चाहना र समाज गतिशील हुन्छ भन्ने सार्वभौम सच्चाईलाई आत्मसात गर्ने चिन्तन विकास नभएसम्म सेनामा लोकतान्त्रिकरण भएको एकरत्ती पनि मान्न सकिन्न । असलीरुपमा लोकतान्त्रीकरण हुनसकेन भने भित्रीरुपमा गर्दै आएको जन-विरोधी राजनीतिक लवीङ्ग चलखेल र घुसपैठमा झनै तिव्रता आउँछ जसले शान्ति र प्रगती नभएर भिषण द्वन्द र नरसंहार निम्त्याउने निश्चित छ ।