राजनीतिक संरक्षणमा वन फँडानी

_______________________________________________________________________________
काठमाडौ ११ असोज
व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले राजनीतिक संरक्षणका कारण देशभर व्यापक बन फडानी भएको ठहर गरेको छ ।
विभिन्न २७ जिल्लाको स्थलगत अवलोकनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तीब्र रुपमा भइरहेको वन फडानी नरोकिए चुरे क्षेत्र समाप्त हुने चेतावनी
दिइएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको समिति सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिवेदनमा रौतहट बारा सर्लाही नबलपरासी रुपन्देही बाँके र कैलाली क्षेत्रमा भएको अत्याधिक वन फडानीले पर्यावरणीय विपत्ति निम्ताउने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले देशव्यापी भइरहेको वन फडानी रोक्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएको छ । वन फडानि रोक्नका लागि सामुदायिक वन सम्बन्धी ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाइ शिफारीस गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको आगामी बैठकमा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिने समिति सभापति चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ ।