सेनामा तत्काल रथी नथपिने

श्रावण २४ - रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले तत्काल दुई रथी पद नथपिने बताएकी छन् । प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलगायत सैनिक अधिकृतले एक साताअघि रक्षामन्त्रीलाई भेटी सेनामा दुई रथी थपेर उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिने मौखिक प्रस्ताव गरेका थिए ।

'सेनाले सैनिक मुख्यालयमै दुई रथी पद थप्न मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । लिखित रूपमा प्रस्ताव आएपछि त्यसबारे गहन अध्ययन हुन्छ,' मन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भनिन्, 'सेनाको माथिल्लो तहमा कम पद रहेको महसुस गरिएको छ । तर तत्कालै हचुवाका आधारमा रथीजस्तो दोस्रो वरीयताको पद थपिँदैन ।' सेनामा हाल दुई रथी छन् । प्रस्तावअनुरूप दुई रथी पद थपिए भावी प्रधानसेनापतिको क्रम प्रभावित हुनेछ । तत्काल दुई रथी पद थपिए वरीयताअनुसार सेनापतिको रोलक्रममा रहेका युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक उपरथी गौरवशमशेर राणालगायत सैनिक अधिकृतको हालको क्रममा असर पर्छ । उपरथी राणा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उनको कार्यभार सम्हालिरहेका सैनिक विनय महानिर्देशक उपरथी अनिलजंग थापाले यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।

सेनाले औपचारिक समारोहमा लगाउने पोसाक परिवर्तन गरेको प्रस्तावमा रक्षामन्त्रीले स्वीकृति दिएकी छन् । सैनिक अधिकृतले औपचारिक समारोहमा लगाउने पोसाक असजिलो भएकाले सेनाले विदेशी सेनाको जस्तै कोट, सर्ट, टाई भएको पोसाकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । रक्षामन्त्रीले थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी

नयाँ पोसाक वितरण गर्ने समयमा त्यस्तो पोसाक तयार पार्न स्वीकृति दिएकी हुन् ।

रक्षामन्त्री भण्डारीले सैनिक अधिकृतको पदावधि थपका लागि रहेको स्वविवेकीय अधिकारको प्रावधान घातक भएको बताएकी छन् । यसलाई सेनाको लोकतान्त्रीकरणका क्रममा सच्याइने र मन्त्रालयले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नर् सक्ने व्यवस्था बनाइने उनले बताइन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मात्रै सैनिक अधिकृतको पदावधि थप्ने प्रावधान छ । 'स्वविवेकीय प्रावधानले राम्रा सैनिक अधिकृतलाई पनि नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने विचरा बनाएको छ,' उनले भनिन्, 'सैनिक ऐन, नियममा संशोधन गरी यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।'

केहीअघि प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले दुई महिलासहित तीन जर्नेलको पदावधि थपको सिफारिस नगरी अवकाश दिएका थिए । रक्षामन्त्रीले तीमध्ये एक जर्नेल रमेश बिष्टको पदावधि थपको ठाडो प्रस्ताव लगी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरे पनि प्रधानसेनापतिको आपत्तिका कारण सोे निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

रक्षामन्त्रीले सेनाको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी समितिले तीन तहको प्रस्ताव तयार पारेको बताइन् । उनकै नेतृत्वको समितिले राजनीतिक, व्यवस्थापन र सैनिक गरी तीन तहको प्रस्ताव तयार पारेको हो । राजनीतिक तहको प्रतिनिधित्व सरकार -मन्त्रिपरिषद्) ले गर्ने र यो तहले सेनाको आवश्यकता, उपयुक्त संख्या, संगठनात्मक संरचना, स्वरूप, कार्य विभाजन, नियन्त्रण, परिचालन, व्यवस्थापनका साथै सामरिक महत्त्वलगायतका नीतिगत विषयमा निर्णयका साथै राष्ट्रिय रणनीतिको अवधारणा निर्धारण गर्नेछ ।

व्यवस्थापन तहको नेतृत्व रक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसले रक्षा नीतिसम्बन्धी विषयहरू र रक्षाको व्यवस्थापन, अनुगमन नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने उल्लेख छ । यो तहले राजनीतिक तहसँग समन्वय गर्ने तथा नागरिक र सेनाबीच समन्वय एवं सुदृढीकरणको दायित्व निर्वाह गर्नेछ । सैनिक तहले सेनाले दैनिक प्रशासन चलाउने, रक्षा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक तह तथा व्यवस्थापन तहबाट प्राप्त नीति एवं निर्देशनलाई अनुशासित र पेसागत ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सेना नागरिक सर्वोच्चता तथा सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा छ । संविधान, कानुन, नेपाल सरकारको निर्देशनअनुरूप सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न संसदीय पर्यवेक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय र सेनाबीच सम्बन्ध समन्वय र सुदृढीकरणका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षासचिव सदस्य सचिव रहेको रक्षा निर्देशक समितिको स्थापना गरिने भएको छ । रक्षामन्त्री भण्डारीले सेनाको प्रतिरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा केही कमी रहेको समेत बताइन् । 'यससम्बन्धमा थुप्रै उजुरीहरू आएका छन् । ती उजुरीको अध्ययनपछि आवश्यक निर्देशन दिनेछु,' उनले भनिन् ।