दुष्चक्रमा अर्थतन्त्र

श्रावण १८ - समयमा सरकार बनेर बजेट आएको भए सायद यतिखेर राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिनेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी खर्च गर्ने योजना बुन्दै हुन्थे । भारतले लगानी गर्न सहमति जनाएको हुलाकी राजमार्ग र सरकारी प्राथमिकतामा परेको मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराई जोड्ने दु्रत मार्गको काम अझ रफ्तारले अघि बढ्थ्यो ।

'हुन त पुराना कार्यक्रमलाई गत वर्षको खर्चको एक तिहाइ बजेट दिइएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर पूरा बजेट नआएको वहानामा सरकारी कार्यालयहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ ।'

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता सरकारको खर्च नहुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न निरुत्साहित छ । 'अर्थतन्त्र त प्रभावित भएकै छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, 'जनताको सर्वोच्च निकायमा नेताहरूले यस्तो गतिविधि गरेर कस्तो संस्कार बसाउन खोजेका हुन् बुझ्न सकिएन ।'

तेस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेर सबैतिर बढेका निराशा र बजेट आउन नसकेकाले यस वर्षका लागि प्राथमिकतामा राखिएका यी र यस्तै कार्यक्रम अलपत्र छन् । मुलुकले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरिरहेको बेला दुई वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको आयात रोक्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस वर्ष करिब तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो । ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारी खर्च निजी क्षेत्रका लागि उत्प्रेरक हो । 'लगानीका लागि वातावरण चाहिन्छ,' जोशीले भने, 'यस्तो अवस्थामा कसैले लगानी गर्दैन जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ ।'

सरकारी कर्मचारीले काममा चासो नदिइरहेको र अधिकांश मन्त्रीहरूलाई कुनै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि केही यही बेलामा फाइदा लिन प्रयत्नशील छन् । 'यो बेलामा कुनै काम गर्न मन्त्रीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ,' एक अर्का उद्यमीले भने ।

उच्च व्यापार घाटा भएको अवस्थामा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका १९ वस्तु पहिचान गरिएको छ । यीमध्ये केही वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेटको आवश्यकता पर्ने हुनाले त्यो पनि रोकिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले ६ कृषिजन्यसहित १२ वस्तु र ७ सेवालाई तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी निर्यातको सम्भावना पहिल्याएको छ । 'हामीले त्यसमध्ये केही वस्तुका लागि विशेष कार्यक्रम तय गरेका थियौं, त्यो रोकिएको छ,' अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।

यसैगरी मासु, डेरी र सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने तयारी गरिएको कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा वाषिर्क करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मासु आयात हुने गरेको छ । डेरी, सिमेन्ट, मासु, कृषि उपज गरी २ वर्षमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात रोक्ने योजना सरकारको थियो ।

मुलुकमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बिगँ्रदै गएकाले बजेट आउन ढिलाइ हुँदा यसमा अझ समस्या आउने देखिन्छ । 'आयकर घट्नुको यही कारण हो,' आचार्य भन्छन्, 'अझै पनि वातावरण बनाउन सकिएन भने अर्को वर्ष झनै नकारात्मक प्रभाव देखिने छ ।' गत आर्थिक वर्ष कुल राजस्व लक्ष पूरा भए पनि आयकर लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको थिएन ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामा र १ महिनासम्म सरकार बन्न नसक्नुलाई अर्थविद्हरूले 'राजनीतिक बेइमानी' भनेका छन् ।

तीन पटकसम्म निर्वाचन भएर प्रधानमन्त्री चयन नभएपछि कामकाजी व्यक्तिहरूले भने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बेवास्ता समेत गर्न थालेका छन् । राजनीतिमा यही खेल जारी रहे ठूलो दुर्घटना भई पेसा व्यवसाय गर्न सकिने वातावरणसमेत गुम्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।