
अग्नी एयर दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाहरुको शवलाई नेपाली सेना मंगलबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा फिस्टेल एयरबाट उतार्दै । विमान दुर्घना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।


राहत बन्चित पीडित समूह किन गठन गर्नु भयो
हामी शरणार्थीहरु सबै एकै हौं सवैले पाईरहेको राशन एकासी रोक्का गर्न थाले पछि सम्बन्धीत निकाय सँग सहयोग गर्न पहलको लागि यो समूह गठन गरेको हो ।
तपाईहरुले पछिल्लो पल्ट सार्वजनिक गरेको विवरण कसरी संकलन गर्नु भयो
हामीले यो समूह सवै पीडितहरुको लागि भनेर गठन गरेका हौं र हाम्रो कसैको एकै घरका आधाको राशन छ त कसैको छैन यसले गर्दा पनि हामीलाई विवरण संकलनमा सवै तहबाट सहयोग पुगेकेा छ । मुख्य गरेर क्याम्प व्यवस्थापन समितिको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको छ भने समूह सातै शिविरको अनुगमनमा हिडेको पनि छ ।
क्याम्पमा यस विवरण बाहेक बालबालिकाको पनि धेरैको राहत छैन भन्ने तपाईले जानकारी दिनु भयो नि कति छन् ।
हामीले प्रकाशित गरेको प्रेश विज्ञप्तीमा नै भनेका छौं कि ३ हजार १ सय ९० शरणाार्थी बाहेक अरु पनि निक्कै संख्यामा मिश्रिति विवाहबाट तथा अन्य कारणले अभिभावक विहीन बालबालिकाहरु छन् । अर्को कुरा भूटानमा त्यहाँको सरकारले बन्दी बनाएर राखेका हाम्रा नातेदारहरु पनि आउने क्रम जारी छ । अव तपाई भन्नुहोस् सवै परिवार यहाँ बसे पछि एउटा नेपाली भाषी भूटानीले शिविरमा आउँदा शरणार्थीको दर्जा पाउने कि नपाउने ।
जेलबाट छुटेर आउने शरणार्थीलाई पहिले त ऊ शरणार्थी हो कि होइन छुट्याउनु परेन र
त्यो जरुर हो हामीले पनि गैर शरणार्थीलाई राशन दे भनेका छइनौं । पहिले पहिले जेलबाट आउनेहरुको लागि भूटानी हो कि होइन त्यसको लागि यूएनएचसीआर आफै काँकडभिट्टामा स्क्रीनिड्ड पोष्ट खडा गरी जाँचचेक गरी प्रमाणिकरण गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो पनि छैन । तर उसको परिचयको लागि हाम्रा जेल जिवन भोगेर आउने शरणाार्थीको भूटानी परिचय सम्बन्धी कागजात भने अवश्य छ ।
तपाई पनि जेल बस्नु भएको रे हो
हो म पनि भूटानको केन्द्रिय जेल चेम्गाड्डमा साढे चार बर्ष र अन्य क्षेत्रका जेलमा गरी लगभग ९ बर्ष जति जेलमा बसे ।
जेलमा याताना दियो कि दिएन
जवसम्म रेडक्रसले जेलको भिजिट गरेन त्यतिखेर सम्म चाँही खाना खाँदा समेत पशुले जस्तो कुदेर गएर खाना खानु पथ्र्यो भने वाँड्दा बाँढ्दै खाना पुगेन भने कोही भोकै पनि बस्नु पथ्र्यो । कहिले बरफमा सुताउँथ्यो कहिले साह्रै नराम्री कुट्थ्यो । याताना त कति सहियो सहियो नि । तर जव सन् १९९३ बाट अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस संगठन र एम्नेष्टीले पहल र जेलबन्दीले पाउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय अधिकारको कुराहरु केही हदसम्म लागु भयो ।
भोलि ६ तारिख यो पेन डाउँन कार्यक्रम किन गर्न लाग्नु भयो
यो कार्यक्रम भन्दा पनि हामीलाई भात देऊ भन्ने आवाज गरेका हौं जुन आवाज निकाल्न सवै निकायले सहयोग गर्नु भएको छ । यसका लागि सवै भन्दा पहिले सातै शिविरका सचीव र सीएमसी परिवारको ठूलो सहयोग छ । पेन डाउन भनेको एक दिन सातै शिविरको सम्पुर्ण काम कार्वाही वन्द गरेर सम्बन्धीत निकायमा हाम्रो भात देऊको अनुरोधको कार्यक्रम यो र ६ तारिख हाम्रो यो कार्यक्रम सफल हुन्छ नै ।
अझै पनि पीडित शरणाार्थीलाई राशन मिलेन भने नि
हामी भात मागिरहन्छौ माग्दा पनि सुनवाई नभए सार्वजनिक स्थलमा बसेर भोकहड्ताल गर्ने अनि जेनेभा लगायतका शरणार्थी सम्बन्धी उच्च निकायमा हाम्रो अवस्थालाई सुनवाई नभएको गुनासो राख्ने हाम्रो समूहको योजना रहेको छ । यसको लागि यो समूह सवै शरणार्थी र स्थानीय सरोकारवाला संस्थामा सहयोगको लागि आग्रह गर्दछ ।
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, जनै लगाउने तागाधारीहरुले सप्तऋषिको सम्झना गर्दै नजिकैको जलाशय तथा धारामा गई माटो, गोबर, कुश, खरानी र अपामार्गले स्नान गरी विशेष मन्त्रद्वारा मन्त्रिएको जनै लगाउने गर्दछन्
देशभर हिन्दू धर्मालम्वीहरु ऋषि तर्पणी अर्थात् जनैपूणिर्मा पर्व मनाउँदै छन् । आजका दिनमा आफ्नो सुरक्षाका लागि नाडीमा मन्त्रिएको डोरी बाँधेर रक्षाबन्धन पनि गरिन्छ । तराईमा आ-आफ्ना दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरुले आजै राख्ाी बाँध्ने चलन छ ।
चितवन ७ भाद्र । नारायणगढबाट विरगंज जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस चितवनको चैनपुरमा दुर्घटना हुदा ८ जना घाइते भएका छन । ना ३ ख १९८७ नम्मरको बस पूर्वी चितवनको चैनपुर २ ज्यामिरे पुल नजीकै नियन्त्रण गुमाई आज विहान दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी चितवन भरतपुरका राजु धामि यदुराज गौडेल विनोद िसंह रवि खत्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी चमेलि श्रेष्ठ र मकवानपुर हेटौडाका समित कार्की तथा सुनिल खत्रीको घाईते भएका छन् ।
घाइते सबैको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । दुर्घटना लगत्तै बसका चालक फरार रहेको र खोज कार्य तिव्र पारीएको प्रहरीले जनाएको छ ।





८ भदौ । अग्नि एयरको डोनियर विमान खराव मौसमका कारण दुर्घटना हुँदा १४ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । घटना स्थलमा प्रहरीको टोली पुगेर उद्धार शुरु गरेको छ ।
काठमाण्डौबाट सोलुखुम्वुको लुक्लाका लागि प्रस्थान गरेको विमान प्रतिकुल मौसमका कारण अवतरण गर्न नसकि पुनः काठमाण्डौ फर्कने क्रममा मकवानपुर जिल्लाको शिखरपुर गाविस वडा नम्वर दुई मोतिपुर भन्ने गाँउमा दुर्घटना भएको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानमा सवार ११ जना यात्रु र चलाक दलका तीन सदस्य सबैको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ६ जना विदेशी र ५ जना नेपाली नागरिकसहित तिन जना चालक दलको सदस्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा क्याप्टेन लक्की भनिने लक्षमणप्रसाद शाहा सहचालक सोफिया िसंह र एयर होस्टेज सहारा शेर्पाको मृत्यु भएको छ । १९ सिट क्षमता रहेको विमानमा लुक्लाका लागि विहान सात वजेर ५ मिनटमा उडेको थियो । विमान टुक्रा टुक्रा भएको र घटनास्थलमा शवका टुक्रा छरिको स्थानीय वासिन्दाले वताएका छन।् । खराव मौसम र सदरमुकाबाट करिव ३५ किलोमिटर पूर्व ५-६ घण्टाको पैदल दूरीमा रहेकाले उद्धार कार्यमा कठिन भएको छ ।
यसैबीच आज अग्नीएयरले आफ्ना सम्पूर्ण उडानहरु स्थगित गरेको छ । आफ्नो विमान दुर्घटनामा परेपछि अग्नीएयरले एक टोली घाटनास्थल तर्फ पठाएको छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्री पदका लागि सोमबार हुने मतदानबाट जे परिणाम आए पनि विवादित राजनीतिक मुद्दामा सहमति खोज्न 'घनिभूत' छलफल गर्ने समझदारी गरेका हुन् ।
'सदनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्दा जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलहरू र संविधानसभाप्रति आशंका र वितृष्णा उत्पन्न हुन गएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनी दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु,' बैठकपछि सभामुख नेम्वाङले भने, 'शीर्ष नेताहरूले सोमबारको निर्वाचनबाट परिणाम निस्किएन भने पनि मंगलबारदेखि मुलुकसामु रहेका विवादित विषयमा छलफल गरी सहमति कायम गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।'
यस्तो प्रयास र समझदारीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज हुने उनको विश्वास छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई मतदानबाट नभए सहमतिबाट टंुग्याउनेबारे छलफल भएको बताए । 'सकेसम्म विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउँ भन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'नभए पर्सिबाटै घनिभूत छलफल गरी सहमतिबाट टुंग्याउनुहोस् भन्ने आग्रह आएको छ ।'
पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गर्नुअघि तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । 'जेठ १४ मा भएको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, त्यहींबाट छलफल गरौं,' उनले भने ।
तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो र तेस्रो बुँदामा रहेको संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने र राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छ भने पहिलो बुँदामा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा सहमति खोज्ने कार्य सत्तासंघर्षका कारण बिथोलिएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारसम्म सहमति नभए पर्याप्त समय लिएर विषयगत छलफल थाल्ने समझदारी भएको बताए ।
'राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो,' उनले भने, 'भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्यो
भने पनि शान्ति र संविधानका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफलमा बस्नुपर्छ ।'
पाँचौं निर्वाचनमा सोमबार प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसके छैटौं निर्वाचनअघि छलफलका लागि पर्याप्त समय लिइने उनले बताए । तर त्यस्तो समय कति हो भन्ने उनले खुलाएनन् । स्रोतअनुसार छैटौं निर्वाचन भदौ तेस्रो साता मात्र राख्ने समझदारी उनीहरूले गरेका छन् । सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले यसको औपचारिक निर्णय गर्नेछ । विगत चार निर्वाचनमा जस्तै एमाले र मधेसी मोर्चा तटस्थ बस्ने भएकाले सोमबारको निर्वाचनबाट पनि परिणाम ननिस्कने निश्चितप्रायः छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलबीच यसअघि साउन ५, ७, १७ र २२ मा भएका प्रतिस्पर्धामा आवश्यक बहुमत जुटाउन दुवै नेता असफल भएका थिए ।
राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरिरहेका दलहरूले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि समेत गठबन्धन बनाउन नसक्दा मतदान प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिएको हो । यो प्रक्रिया कुनै एक उम्मेदवारका पक्षमा आवश्यक बहुमत नजुटेसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । दुवै दलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने एमालेको प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छैन । 'उम्मेदवारी फिर्ताको सम्भावना सोमबारको निर्वाचनअघि देखिँदैन,' माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, 'सहमति हुँदा
वा राष्ट्रिय सहमतिका लागि विश्वसनीय आधार तय भए फिर्ता लिन तयार छांै ।'
बैठकमा मधेसी मोर्चाले भने राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा र आधार माग गरेको थियो । 'शान्ति र संधिवान निर्माणका लागि सहमति चाहन्छौं, सरकार त बहुमतबाट पनि बन्छ,' तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, 'तीन दललाई मिल्न भनेका छौं ।'
बैठकमा सभामुख नेम्वाङले लामो समय कामचलाउ सरकार रहँदा मुलुकमा संकट आउनेतर्फ गम्भीर हुन र सहमतिमा पुग्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'कामचलाउ सरकारका भरमा मुलुक सञ्चालन गर्नुपरेकाले जवाफदेहिता नभएको स्थिति आएको छ,' उनले भने, 'नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगरी मुलुक धेरै दिन अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।'
कामचलाउ सरकारले ल्याएको विशेष बजेटका भरमा धेरै दिन मुलुक चलाउन गम्भीर आर्थिक संकट आउनेतर्फ उनले दलहरूलाई सचेत गराएका छन् । 'मैले अर्थमन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा छिट्टै बजेट नल्याउने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा निकै अप्ठ्यारोमा पर्छ,' उनले भने ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित स्टेस युनिभर्सिटीका १ सय ४२ विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनमा पुरुषको रुचि भने चुम्बनको सट्टा यौनमा बढी केन्दि्रत छ । यो अध्ययनले अन्य लुकेका कुराहरू पनि बाहिर निकालेको छ । अनुसन्धानमा पुरुषले टङ किस रुचाउने तर महिलाले चुम्बनको समय आफ्नो साथीको दाँतको सम्पर्कद्वारा बढी आनन्द प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
अनुसन्धानअनुसार आधाभन्दा बढी पुरुष महिलासँग बिनाचुम्बनसमेत यौनसम्पर्क गर्छन् । तर महिलामा १५ प्रतिशत मात्र यो प्रक्रिया पाइयो ।
प्रतिवेदनअनुसार चुम्बनका बेला विभिन्न प्रकारका मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रियाको आदान-प्रदान हुन्छ । यस समयमा विभिन्न रासायनिक तत्त्वसमेत एकअर्कामा प्रवेश गर्ने र शरीरमा अनेक प्रकारका परिवर्तन आउँछन् । चुम्बनले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्थितिका बारेमा पनि जानकारी दिने अध्ययनले जनाएको छ ।
स्वस्थ रहन विवाह
पुरुष र महिलाको स्वास्थ्यका लागि विवाह हितकारी मानिएको छ । हालैको एक अध्ययनअनुसार विवाह र लामो समयसम्मको सम्बन्धले तनावसँग लड्ने क्षमतामा वृद्घ िहुन्छ ।सिकागो विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताको अध्ययनले विवाहित व्यक्तिलाई दबाबको सामना गर्न तनाव सम्बद्घ हार्मोनको स्राव कम हुने देखायो । तर एक्लै हुनेहरूमा भने स्राव बढी देखायो । शरीर तनावमा हुँदा 'कार्टिसोल' हार्मोनको सञ्चार हुन्छ । यसले व्यक्तिको तनावको मापन गर्छ ।
अध्ययन टोली प्रमुख प्राध्यापक दारियो माएस्टि्रपियरीका अनुसार बिहेको सम्बन्ध तनावको 'कार्टिसोल' हर्मोनसँग हुन्छ । उनका अनुसार अध्ययनले विवाहितभन्दा एक्लो व्यक्तिमा मनोवैज्ञानिक तनाव बढी हुने देखाएको छ ।
पत्नीमा निर्भर धोकेवाज
पत्नीको कमाइमा आर्थिक रूपले निर्भर रहने पतिले बढी धोका दिन सक्छन् । नयाँ अध्ययनले यस्तै खुलासा गरेको छ । तर पुरुषमा निर्भर रहेका महिलाको सम्बन्धमा परिणाम पूर्णरूपमा उल्टो छ । यो अनुसन्धानको निष्कर्ष पत्र हालै अटलान्टामा आयोजित अमेरिकन सोसियोलजिकल एसोसिएसनको वाषिर्क बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यो अनुसन्धानमा आयमा असमानता र धोकेवाजीबीचको सम्बन्ध थाहा पाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसका अनुसार पुरुषहरू जब वित्तीय सहयोगका लागि साझेदारमा निर्भर रहन्छन् तब उनीहरू आफ्नो लैंगिक पहिचान स्थापित गर्ने मौका पर्खिरहेका हुन्छन् । परिणामस्वरुप यो धोकाको रूपमा सामुन्ने आउँछ । तर महिलाको आर्थिक निर्भरता यो परिणामको पूरै प्रतिकूल प्रभावको हुन्छ । महिलाहरु आफ्ना पुरुष साझेदारमा जति बढी निर्भर हुन्छन्, विवाहेतर सम्बन्धमा जाने आशंका त्यतिकै न्यून हुन्छ ।




प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पार्टीभित्र देखिएको मतभेद सुल्झाउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको शीर्ष नेताहरुको बैठकले दुबै प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिई नयाँ शिराबाट सहमति खोज्न पहल गर्ने बारे छलफल गरेको छ । यस बिषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार औपचारिक छलफल हुने छ । बैठकमा ब्यवस्थापिका संसदमा जारी प्रक्रियाले प्रधानमन्त्रीको चयन नहुने भन्दै नयाँ रणनीतिबारे छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
बुधबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा शीर्ष नेतावीच जारी छलफलले आगामी भदौ २ गते हुने निर्वाचनमा बिगतमा तटस्थ बस्दै आएको एमालेलाई नैतिक दबाब पर्ने देखिएको छ । सहभागी एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासीलाई उमेदवारी फिर्ता लिन दिएको ३ दिने अल्टिमेटम कार्यान्वयन नभए पुनः अर्को बैठक बसी ठोस निर्णय गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मतदानको समीक्षा तथा भावी रणनीति तय गर्न बुधबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को मतभेद हुने भएकाले बैठकमा मध्यमार्गी विकल्पको खोजी गर्न प्रयत्न गरिने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
तरहरा / तराईका राजनीतिक दलहरुले सत्ता प्राप्तीका लागि सामुदायिक वनलाई साझेदारी वनमा रुपान्तरण गर्न राखेको माँग आपत्तीजनक भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुनसरीले बुधबार हाँसपोसामा आयोजना गरेको कदमखेती सम्वन्धि जनचेतना कार्यक्रममा सहभागि हुन आई पुग्नु भएका केन्द्रिय सदस्य गणेशप्रसाद गुरागाई र ठाकुर भण्डारीले मधेशवादी दलको भनाई आपत्तीजन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रिय सदस्य गुरागाईले आफ्नो ज्यानको वाजी थापेर उजाड जंगल हराभरा वनाएपछि मधेशीवादी दलको मोर्चाले सरकार वनाउने अस्वस्थ खेलका लागि सामुदायिक वन अवधारणको खिलापमा माँग तेस्र्याउँदै साझेदारी वन वनाउन अघि सारेको माँग आफैमा आपत्तीजनक रहेको वताउनुभयो ।
महासंघ सदस्य गुरागाईले वर्तमान सरकारको वनमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै वन विनास गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहदै आएको तथा केही भ्रष्ट सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर वन मास्ने अभियानमा जुटेको प्रष्ट भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सोही अवसरमा महासंघका अर्का केन्द्रिय सदस्य भण्डारीले अधिराज्यभर महासंघमा आवद्ध १५ हजार सामुदायिक वनमा आवद्ध लाखौ मानिसले खाई नखाई उजाड जंगल हराभरा वनाएपछि वन सम्पदा मासेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गराउन कि्रयाशील केही राजनीतिक दल र जिम्मेवार व्यक्तिहरु सामुदायिक वन विरुद्ध लागेको पाईएको वताउनुभयो ।
सामुदायिक वन अवधारणले उजाड भएका मरुभूमिको अवस्थामा पुगेका नेपालको वन क्षेत्र यतिखेर उर्वर भएको देख्न नसक्नेहरुले नियोजित रुपमा नै वन फडानी गर्ने गरेको सरकारद्धारा र महासंघव गठित छानविन समितिले पत्ता लगाएको तथ्यले प्रष्ट पारेको पनि खुलाशा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कदमखेती सम्वन्धि अभियानमा लागेका संचारकर्मी आनन्द श्रेष्ठले वन विनास र वैकल्पिक उर्जाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने कदमखेती उर्जा विकासमा वन मन्त्रालयका पदाधिकारी र काठमाण्डौमा संस्था चलाएर वसेकाहरु व्ााधकका रुपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले करोडौका लगानीमा कदमखेती सम्वन्धि कार्यक्रम ल्याएको भए पनि मन्त्रालयका केही पदाधिकारी र काठमाण्डौ केन्द्रित ती संस्थाका भ्रष्ट ब्यक्तिहरु मिलेर कदम खेतीको महत्वका विषयमा चलाईनु पर्ने कार्यक्रम सिमित ब्यक्तिको घेराभित्र राखेर विनियोजित रकम नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको पनि खुलाशा गर्नुभयो ।
सुनसरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले कदम खेतीलाई महत्व दिएर विरुवा रोप्न सके नेपाल इन्धन समस्यावाट मुक्त हुने विचार समेत राख्नुभयो ।



कतारमा सन् २००४ मा जारी श्रम ऐन पहिलो पटक नेपाली भाषामा प्रकाशन भएको हो । भाग १६, दफा १४६ रहेको यो ऐन कतारको मातृभाषा अरेबिकबाट नेपालीमा अनूदित भएको छ । यो अंग्रेजीमा पहिल्यै थियो । नेपाली अनुवाद ८० पृष्ठको पुस्तकका रूपमा आएको छ । यसको नेपाली अनुवाद अरेबिक भाषाका जानकार ललितपुर लुभूका रमजान अली मियाँ र सम्पादन नेपाली दूतावास कतारका प्रथम सचिव रामकाजी खड्काले गरेका हुन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक मञ्चद्वारा दोहामा आयोजित कार्यक्रममा श्रम कानुनको नेपाली संस्करणको विमोचन गर्दै प्रथम सचिव खड्काले नेपाली श्रमिकको लागि यो धेरै उपयोगी हुने बताए । खड्काले यसअघि कतारबाट प्रकाशित नेपाली पत्रिकाहरूमा श्रम कानुनका विभिन्न खण्डबारे जानकारीमूलक लेख लेख्ने गरेका थिए । 'यो कानुन कतारमा बस्ने नेपालीलाई मात्र नभएर नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनी र सरकारका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ,' उनले भने, 'कानुनको जानकारी नभएर कैयौं नेपाली सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । अब यसले हाम्रो दायित्व, अधिकार र कर्तव्यबारे राम्रो जानकारी दिनेछ ।' कतारमा साढे ३ लाख नेपालीमध्ये ८० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन् ।
कानुनबारे जानकारी नहुँदा कयौं कम्पनीहरूले कामदारलाई ग्राचिटी
(उपदान), लिभपे (विदाको तलब), अनुभवको प्रमाणपत्र, काम गर्दा ताकाका लाइसेन्स, काजगात, घर फर्किने टिकट दिने गरेका छैनन् । कानुनअनुसार मजदुरहरूले ती सबै सुविधा पाउँछन् । पुस्तक अनुवादक अली मियाँले नेपाली मजदुरको हितका लागि आफूले अनुवाद गरेको बताउँदै यो सबैलाई उपयोगी हुने जनाए । श्रम कानुनमा श्रमसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रको परिभाषा, व्यावसायिक तालिम, कामदारहरूको रोजगारको नियमन, व्यक्तिगत श्रम सम्बन्ध, अनुशासनसम्बन्धी रोजगारदाताको अधिकार, पारिश्रमिक, कारबाही र बिदाको नियम, नावालकलाई काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै महिलाहरूको रोजगार, सुरक्षा, व्यावसायकि स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कामसम्बन्धी चोकपटक र त्यसको क्षतिपूर्ति, कामदारहरूको संगठन, संयुक्त समिति, वार्ता, सामूहिक सम्झौताहरू, सामूहिक विवादहरू, कामको निरीक्षण र दण्ड सजायबारे ऐनमा लेखिएको
छ । कतारमा श्रम कानुन नागरिक सेवा मामिला तथा आवास मन्त्रालयले जारी गरेको हो । अनुवादित श्रम कानुनलाई विभिन्न क्षेत्रका नेपालीहरूले राम्रो रूपमा लिँदै यसको कार्यान्वय गराउनमा सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्व आदिवासी आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ मा अगष्ट ९ लाई 'विश्व आदिवासी दिवस' घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आएको हो ।
यस अवसरलाई आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना हक अधिकारहरुको प्रचार प्रसार गर्ने र राज्यका अधिकारीहरुलाई आफ्ना माग पुरा गर्न लागि दवाव दिने उद्देश्य राखेर कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छन् ।
यसै सिलसिलामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मूल समारोहको आयोजना गरेको छ । सोमबार दिउसो सुन्धाराबाट बिभिन्न आदिवासी समुदायको परम्परागत भेषभूषा तथा बाजागाजासहित झाँकीको आयोजना गरिएको छ । मूल समारोह भने कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा हुने छ ।
आदिवासी जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वयत्तता, आदिवासीका अधिकारलाई मौलिक हकरुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिता गराइनुपर्नेलगायतका मागहरु अघि सार्दै आएका छन् ।
'सेनाले सैनिक मुख्यालयमै दुई रथी पद थप्न मौखिक प्रस्ताव गरेको छ । लिखित रूपमा प्रस्ताव आएपछि त्यसबारे गहन अध्ययन हुन्छ,' मन्त्री भण्डारीले कान्तिपुरलाई भनिन्, 'सेनाको माथिल्लो तहमा कम पद रहेको महसुस गरिएको छ । तर तत्कालै हचुवाका आधारमा रथीजस्तो दोस्रो वरीयताको पद थपिँदैन ।' सेनामा हाल दुई रथी छन् । प्रस्तावअनुरूप दुई रथी पद थपिए भावी प्रधानसेनापतिको क्रम प्रभावित हुनेछ । तत्काल दुई रथी पद थपिए वरीयताअनुसार सेनापतिको रोलक्रममा रहेका युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक उपरथी गौरवशमशेर राणालगायत सैनिक अधिकृतको हालको क्रममा असर पर्छ । उपरथी राणा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उनको कार्यभार सम्हालिरहेका सैनिक विनय महानिर्देशक उपरथी अनिलजंग थापाले यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।
सेनाले औपचारिक समारोहमा लगाउने पोसाक परिवर्तन गरेको प्रस्तावमा रक्षामन्त्रीले स्वीकृति दिएकी छन् । सैनिक अधिकृतले औपचारिक समारोहमा लगाउने पोसाक असजिलो भएकाले सेनाले विदेशी सेनाको जस्तै कोट, सर्ट, टाई भएको पोसाकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । रक्षामन्त्रीले थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी
नयाँ पोसाक वितरण गर्ने समयमा त्यस्तो पोसाक तयार पार्न स्वीकृति दिएकी हुन् ।
रक्षामन्त्री भण्डारीले सैनिक अधिकृतको पदावधि थपका लागि रहेको स्वविवेकीय अधिकारको प्रावधान घातक भएको बताएकी छन् । यसलाई सेनाको लोकतान्त्रीकरणका क्रममा सच्याइने र मन्त्रालयले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नर् सक्ने व्यवस्था बनाइने उनले बताइन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मात्रै सैनिक अधिकृतको पदावधि थप्ने प्रावधान छ । 'स्वविवेकीय प्रावधानले राम्रा सैनिक अधिकृतलाई पनि नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने विचरा बनाएको छ,' उनले भनिन्, 'सैनिक ऐन, नियममा संशोधन गरी यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।'
केहीअघि प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले दुई महिलासहित तीन जर्नेलको पदावधि थपको सिफारिस नगरी अवकाश दिएका थिए । रक्षामन्त्रीले तीमध्ये एक जर्नेल रमेश बिष्टको पदावधि थपको ठाडो प्रस्ताव लगी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरे पनि प्रधानसेनापतिको आपत्तिका कारण सोे निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
रक्षामन्त्रीले सेनाको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी समितिले तीन तहको प्रस्ताव तयार पारेको बताइन् । उनकै नेतृत्वको समितिले राजनीतिक, व्यवस्थापन र सैनिक गरी तीन तहको प्रस्ताव तयार पारेको हो । राजनीतिक तहको प्रतिनिधित्व सरकार -मन्त्रिपरिषद्) ले गर्ने र यो तहले सेनाको आवश्यकता, उपयुक्त संख्या, संगठनात्मक संरचना, स्वरूप, कार्य विभाजन, नियन्त्रण, परिचालन, व्यवस्थापनका साथै सामरिक महत्त्वलगायतका नीतिगत विषयमा निर्णयका साथै राष्ट्रिय रणनीतिको अवधारणा निर्धारण गर्नेछ ।
व्यवस्थापन तहको नेतृत्व रक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसले रक्षा नीतिसम्बन्धी विषयहरू र रक्षाको व्यवस्थापन, अनुगमन नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने उल्लेख छ । यो तहले राजनीतिक तहसँग समन्वय गर्ने तथा नागरिक र सेनाबीच समन्वय एवं सुदृढीकरणको दायित्व निर्वाह गर्नेछ । सैनिक तहले सेनाले दैनिक प्रशासन चलाउने, रक्षा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक तह तथा व्यवस्थापन तहबाट प्राप्त नीति एवं निर्देशनलाई अनुशासित र पेसागत ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सेना नागरिक सर्वोच्चता तथा सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा छ । संविधान, कानुन, नेपाल सरकारको निर्देशनअनुरूप सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न संसदीय पर्यवेक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय र सेनाबीच सम्बन्ध समन्वय र सुदृढीकरणका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षासचिव सदस्य सचिव रहेको रक्षा निर्देशक समितिको स्थापना गरिने भएको छ । रक्षामन्त्री भण्डारीले सेनाको प्रतिरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा केही कमी रहेको समेत बताइन् । 'यससम्बन्धमा थुप्रै उजुरीहरू आएका छन् । ती उजुरीको अध्ययनपछि आवश्यक निर्देशन दिनेछु,' उनले भनिन् ।
छलफलपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्वबारे कांग्रेससँग बिभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताए ।
'हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारदेखि सबै बिषयमा छलफल भयो । मुद्दागत रुपमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिने कुरा राख्यौ', उनले भने, 'सबै गम्भीर भएर सहमतिमा पुगे राष्ट्रिय सहमतिको लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने पनि बतायौ ।'
उनले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेपनि राजनीतिक सहमतिमा अघि बढ्न सकिने बताए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा प्रतिपष्र्धा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचन भदौ २ गते हुँदैछ ।
तर कांग्रेसले शान्ति प्रकृयादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा सघाउन आग्रह गरेको थियो ।
'माओवादी लडाकु र हतियारबिहीन नागरिक पार्टी बन्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै छ', छलफलपछि कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले भने, 'कांग्रेसले शान्ति प्रकृयादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म नेतृत्व गरेकाले सरकारको नेतृत्वको दावी जायज भएको कुरा राख्यौ ।' कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्ने बताएको थियो । छलफलमा माओवादीले नेतृत्वको दावी छाडेर विकल्प सोच्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो ।
माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा दुबै दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो । दुबै दलले छलफललाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
२४ साउन, काठमाण्डौ । एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न गरेको आग्रह माओवादीले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
िसंहदरवास्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार विहान भएको दुई दलको छलफलमा कांग्रेसले औपचारिक रुपमा निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गरेको हो ।
छलफलमा कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले अब आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई सघाउन माओवादीसँग आग्रह गरेको थियो ।
माओवादीले भने कांग्रेसको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई टुंग्याउन संविधानसभामा ठूला दलको हैसियतले आफैले नेतृत्व लिने बताउँदै सघाउन कांग्रेससँग आग्रह गरेको थियो ।
बैठकमा दुवै दलले आ-आफ्नो अडान दोहोर्याए पनि निकासका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन भने सहमत भएका छन् । छलफलमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि साउन ५ ७ १७ र २१ गते भएका चारपटकको निर्वाचनमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता पौडेलले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि पाँचौ चरणको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भदौ २ गते हुँदैछ ।
सत्ता समिकरणमा निर्णायक शक्ति मानिएको नेकपा एमाले र मधेसवादी चार दल तटस्थ बसेका कारण चार पटककै निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेको हो ।




उक्त अभियान अर्न्तगत पोष्टर, पर्चा टास्ने र विश्व सामु ध्यानकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 'यो अभियान हामी सिमित नेपाली समुदायलाई मात्र लक्षित गरेको अभियान होइन, आम नेपाली नागरिकको हैसियतले विश्वलाई ध्यानकर्षण गर्ने मुख्य उदेश्य छ' अभियानका सहसंयोजक टेक गुरुङले भने, 'अमेरिका जस्तो मुलुकमा हामीले सुरु गरेको यो अभियानलाई सफल पार्न नेपाली समुदायलगायत स्थानीय नेपाली सञ्चारमाध्यामले पनि उतिकै सहयोग गरेमा मात्र फलदयी हुन्छ ।'
नेपाली समुदायको तर्फबाट यो अभियान सफल पार्नका लागि अहिलेसम्म तीन पटक बैठक बसिसकेको छ । दोश्रो चरणको बैठकले न्युयोर्कमा क्रियाशील विभिन्न पेशामा आबद्ध नेपाली समुदायका व्यक्तिहरुको इच्छा अनुसार समितिहरु गठन गरेको थियो । तेस्रो बैठकले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
थकाली किचेन रेष्टुरेन्टमा भएको बैठकमा आगामी सेप्टेम्बर २१ तारिखको दिन संयुक्त राष्ट्र संघको भवन अघि जनचेतनामुलक र्याली कार्यक्रम गर्ने भएको छ । राष्ट्रसंघको साधारण सभामा उपस्थित हुन विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरुको आगमान हुने उक्त अवसरमा दुइ देखि ४ घण्टासम्म र्याली गर्नुका साथै साँस्कृतिक झाँकी, सम्बोधन, पर्चा वितरणलगायतका काम गरिने अभियानका अर्का सहसंयोजक डा. विनोद शाहले बताए ।
'ग्लोबल वार्मिङको कारणले भइरहेको यो समस्याको कारण अहिले हामी वातवारण पीडित भएका छौं' प्राध्यापक डा. तारा निरौलाले भने, 'हिमालयको रुपमा चिनिने हाम्रो देशको तर्फबाट हामी सवै नेपाली यो अभियानमा जुटन पर्छ । यो हामी सवैको साझा कर्तव्य पनि हो' ।
अभियानलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय र न्युयोर्कको नेपाल मिसनले समेत सहयोग गर्ने वचन दिएको छ ।