प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि नयां प्रधानमन्त्री कोही न कोही त बन्छ नै । तर कोही न कोही मध्ये को भन्ने प्रश्न भने सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउला भन्ने अड्कल गरेको समयमा राजीनामा आएन र जुन समयमा राजीनामा आयो त्यस समयमा यो भन्दा अगाडि ताउर माउर गरिरहेकाहरु विश्राममा नै थिए । उनको राजीनामा न त माग गर्नेको माग पुरा गर्ने देखिने गरि आयो न त त्याग देखाउन नै । यो कुटनैतिक तरिकाले आयो र यसले राजनैतिक सम्भावना र निरन्तरता दुबैलाई समान दुरीमा राखेको छ ।
राष्ट्रसंघका महासचिब वान कि मुनले पराम्परागत वाक्यलाई दोहराए, आम सहमतिको सरकार निर्माण हुनु पर्छ । यो कुनै नौलो अभिव्यक्ति होइन । देश भित्रैका सबै दलमात्र हैन सबै जनता समेतको चाहाना त्यस्तै छ । तर जनताको चाहाना अनुसार राजनैतिक गतिविधि हुने भए न यद्धहरु हुने थिए न प्रतिकार नै । भष्टाचारको कुनै गुञ्जायस थिएन र यातनाले त कुनै स्थान नै पाउने थिएन । तर त्यो भइरहेको छैन । तसर्थ अब बन्ने सरकारको स्वरुप के होला भन्ने अड्कल गर्नका लागि संविधानसभा तर्फ फर्केर हेर्नै पर्ने तितो यथार्त देखिन्छ ।
संविधान सभामा ठूलो दलका हैसियतले र राष्ट्रपतिमा कांग्रेस अनि सभामुखमा एमाले भएका कारण सरकारको नेत्रृत्वमा आफूहुनु पर्ने तर्क माओवादीको छ । उसको नेतृत्वलाई बाँकी सबै दलले समर्थन जनाइदिएर सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने मान्यता पनि उसले अघि सारेको छ । कांग्रेसका भनाईमा पहिलो र तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको कारण अबको नेतृत्व दोस्रो ठूलो दल अर्थात आफ्नो हुनु पर्छ भन्ने छ । एमाले देखाउने तर्क भनेको दुइवटा बहुमतको सरकार हेरिसकेकोले सहमतिय सरकार हुनुपर्छ भन्ने छ । यदि सहमतीय सरकार गठन हुन नसके बहुमतीय सरकारको विकल्प नरहेको धारणा पनि राखिसकेको छ । यि कुरालाई हामीले तौलने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने संभावना ज्यादै न्यून छ मात्रै भन्दा पनि देखिदैन सम्म पुगे हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको नेतृत्वमा बन्न सक्ला त ?
माओवादी संविधान सभामा सवैभन्दा ठूलो दल मात्र भएको तर बहुमत नरहेका कारण पुष्प कमल दहालले भने जस्तो उनका नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना कम छ । उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालको लेखाजोखा मात्र हैन एमाले कांग्रेसको गठबन्धन रहुन्जेल जे जति जोड घटाउ गरे पनि उनको नेतृत्व स्वीकार गर्ने बहुमत देखिदैन । उनि पछि डा. भट्टराइको नाम ल्याइएको छ । यदि साच्चै उनलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रुपमा नै माओवादीले प्रस्तुत गरेमा उनलाई उनको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि माओवादीले सहमती गरेका विषयलाई कार्वान्वयन नगरेसम्म कुनै पनि माओवादी नेताको नेतृत्व स्वीकार गरिदैन भन्ने लघारो बज्रन्छ नै । त्यसकारण माओवादीका नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना देखिदैन ।
यदि बहुमतीय सरकार बनेमा सरकारको नेतृत्व गर्ने संभावना कांग्रेसको बढि देखिन्छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेमा रामचन्द्र पौडेल नै अग्रस्थानमा देखिन्छन । उनि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता त छदैछन् । जाँदा जाँदै उनलाई माधव नेपालले समेत वचन दिइसकेका छन भन्ने सुनिन्छ । केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको माओवादीसंगको स्पष्ट टकरावका कारण पनि माओवादीको नेतृत्वलाई सरकारमा रोक्नका लागि उनीहरुको समर्थन कांग्रेसकै पाटो तर्फ रहने छ । यहां निर संझन के पनि जरुरी छ भने पार्टीय अध्यक्ष झलनाथ खनालले चाहेर पनि माओवादीको पक्षमा पार्टीको र्समर्थन दिलाउन सक्ने छैनन् । किनभने एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बहुमत उनीसंग छैन । प्रधानसेनापति प्रकरणमा यहि जोड घटाउ देखिएको थियो ।
यस परिस्थीतिलाई माओवादीले नबुझेका पनि छैनन होला । यदि स्थितिले पकड जमायो भने अथवा आफ्नो कमजोर समय माओवादीले देख्यो भने त्यसलाई भत्काउनका लागि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताब गर्न माओवादी पछि पर्ने छैन । यस समयमा एमालेमा रहेका माओवादीको नेतृत्व भन्दा कांग्रेसको नेतृत्व ठिक भन्ने समुहलाई आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न ठांउ मिल्ने छैन । यदि माओवादीसंगको सत्ता साझेदारीमा एमाले सरकारमा गएमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री त बन्ने छन् तर यस सगै कांग्रेस एमालेको गठबन्धन लामो समयसम्म भत्कने छ । जुन माओवादीका लागि लाभको विषय हुने छ ।
यसरी हेर्दा माओवादी ढिपीमा मात्र रहे कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् । माओवादीले चलाखी गरे भने एमालेका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । निषेधको राजनीतिमा माओवादी थाकीसकेको छ । माधव नेपालको सरकारलाई घेराबन्धी गर्ने क्रममा माओवादीले धेरै कुरा गुमाएको राम्रैसंग बुझेको हुनुपर्छ । यसकारण अब प्रधानमन्त्री जो बने पनि निषेधको राजनितीको अन्त्यको संभावना पनि छ । तर्सथ अवको समय सरकारको जोडघटाउ छोडेर संविधान निर्माणमा केन्द्रित पनि हुन सक्छ , जुन राष्ट्रकालागि अग्रगामी निकास हो ।
No comments:
Post a Comment