'एउटा प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने सभासदहरुबाट के को आश गर्नु ?,' असनमा किनमेल गरिरहेकी नयाँबानेश्वरकी गृहिणी कल्पना श्रेष्ठले भनिन् । उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'महंगीले आकाश छोएको छ, सरकार नभएपछि कसले र कहाँ गएर विरोध गर्ने ?'
रोपाई सकेर रत्नपार्कमा पत्रिकाको बिटो बोकेर बसेका बालाजुका गणेशबहादुर शर्माले हरेक दल, नेता र सभासदले नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको बताए । 'एक पंक्ति संविधान लेखिएको छैन, सरकार बनाउने नाउँमा पुरानै राजनीतीक खेलमा सबै लागेका छन्,' उनले भने- 'यस्तोमा कृषि, अर्थ र मौद्रिक नीतिको घोषणाको कुन औचित्य छैन, डस्टबीनमा लगेर फाल्ने त होला नि ।'
सुविधानगर तीनकुने बस्ने मकवानपुरका ट्याक्सी चालक हरि बस्नेतले सहमतीय र बहुमतीय जुनसुकै स्थितिमा भएपनि सरकार बन्ने आशमा हरेक क्षण रेडियो सुनिरहेको बताए । 'सबै आ-आफ्नै अडानमा बसेर सरकार बनेन भने फेरि सडक ताँतिएला, बन्द र हडताल होला भन्ने डर,' उनले भने- 'काम गरेर खानै नपाउने स्थिति भएपछि चिन्ता र खिन्नता आइहाल्छ नि ।'
भोटाहिटीका कपडा व्यवसायी युवा नरेन्द्र महर्जनले नेतृत्व र उनीहरुको इमान्दारितामा विश्वास नरहेको बताए । 'आर्थिक उदासीनता बढेको छ, क्रेता र विक्रेतामा उत्साह छैन,' उनी भन्छन् ।
सञ्चार गृह र यस सम्बन्धी क्लबहरुको चासो यहि विषयमा छ । रिपोटर्स क्लबमा बिहीबार नागरिक समाजका अगुवाहरुले दल र त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई चुनौती दिंदै संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरेर आक्रोश पोखे । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले दलहरुले आफ्ना सदस्यलाई तटस्थ राख्ने नीतीले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । 'तटस्थता त्यागेर जनस्वार्थमा अघि नबढने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ र अन्तरिम संविधान असफल हुन्छ,' उनले भने । न्यौपानेले दलहरु असक्षम भएमा सरकारको गठन र सरकार सञ्चालनकालागि नागरिक समाज तयार रहेको बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार बन्नुपर्ने बताए । 'जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार देऊ' उनले भने- 'असफल राष्ट्रको बाटोमा नहिंडाऊ ।' केसीले सहमतीको सरकारको संभावना समाप्त भएपछि संविधान सभाको धारा ३८ (२) ले अनुरुप अपनाइएको बहुमतीय सरकारको प्रक्रिया नीकै लामो चल्ने देखिएको बताए ।
'यो धाराअनुरुप संविधान सभा कार्य नियमावलीले प्रधानमन्त्री छनौट नभएसम्म अन्ततः कालसम्म भोटिङ गराई राख्ने भनेको छ,' उनले भने,' यो संविधान सम्मत छैन, यसले संविधानको मजाक उडाएको छ,' उनले भने । केसीले कानूनी समाधानको मार्
No comments:
Post a Comment