पुनःसंरचना आयोगले पूर्णता नपाउँदा

वैधानिक रूपमै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि ०६६ वैशाखमा तत्कालीन सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोगको नेतृत्व गरिदिन प्रस्ताव राख्यो । मुलुक अत्यन्त जटिल अवस्थामा भएका बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले खुला दिलले प्रस्ताव स्विकारें । उक्त प्रस्ताव स्विकार्दा मुलुकका जातजातिको सदियौं पुरानो सद्भाव र भाइचारालाई अझ नयाँ ढंगले दरिलो र राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको कडीलाई थप मजबुत बनाउने खालको राज्य पुनःसंरचनाका लागि खँदिलो खाका सिफारिस गर्ने चुनौती र अवसर दुवै आफूउपर आएको ठानेको थिएँ । कहिले राज्य पुनःसंरचनाको बहस बाहिरै भइरहेको र कहिलेकाहिँ नेताहरूबीचको कानेखुसीमा सीमित भइरहेका बेला २०६६ वैशाख ४ मा मलाई राज्य पुनःसंचरना आयोग अध्यक्ष्ा र एक जना महिलालाई सदस्य नियुक्त गरियो । मनमा चिसो पस्यो- किन दुई जनाको नाममात्र आएको, कतै सहमति नै नभएको हो कि ? नभन्दै नाम घोषणा भएकै भोलिपल्ट सञ्चार माध्यममा कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले आयोग गठनप्रति असहमति जनाएको खबर पढें ।

हरेक कुरामा किन असहमति मात्रै जनाइन्छ यो मुलुकमा ? विगतमा आयोगको विरोध गर्ने तिनै नेताहरू आज राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन अनिवार्य हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यो बेला आयोगले पूर्णता पाएको भए आज संविधान तथा समृद्ध नेपालको खाका निर्माणमा राज्य पुनःसंरचनाको यो जटिलता बेहोर्नुपर्ने सायद थिएन । आयोग गठनको प्रारम्भमै विवाद आएपछि शंका लाग्यो, कतै माओवादी गठबन्धनले लोकको गाल टार्न मात्रै यो घोषणा गरेको त होइन ? आशंकाका बाबजुद आयोगको समन्वय गर्ने तत्कालीन मन्त्री गोपाल किराँतीले सम्पर्क गरेपछि म मन्त्रालय पुगें, त्यहीँ अर्का सदस्य सीता थेबेसँग परिचय भयो । उनीसँगको भलाकुसारीपछि मैले उनको शैक्षिक योग्यता, उमेर, अनुभव र जोस देखेर भनें, 'अब तपाईं थेबे मात्र होइन, एउटा नेपाली त्यसमा पनि आयोगको सदस्यको हैसियतले मात्र जनसभामा प्रस्तुत हुनु बेस हुन्छ । साथै, राज्य पुनःसंरचनाबारे लेखरचना र पुस्तकहरू संकलन र

अध्ययन गर्नुहोस् ।'

आयोगमा नियुक्ति भएलगत्तै केही दिनपछि सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकार प्रधानसेनापति प्रकरणबाट उत्तेजित भई कसैले नभन्दै आफैं सरकारबाट बाहिरियो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्त्वमा सरकार बन्यो । माओवादीको विरोधको सामना गरेको नेपाल सरकार धेरै दिन नटिक्ने हल्ला सुरुदेखि नै हुन थालेको थियो । सरकार धेरै टिक्दैन भनिरहेका बेला आयोगका कुरा उठाएर प्रम नेपाललाई थप बोझ थप्ने विचारमा म थिइनँ तर थुप्रै साथीहरूले कि राजीनामा देऊ कि त आयोग क्रियाशील बनाऊ भनेपछि साउनको अन्त्यतिर एक बिहान प्रधानमन्त्री नेपालसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरी आयोग क्रियाशील नभएको र पूर्णता नपाएकोजस्ता विषयमा जानकारी गराएँ । उहाँले निकै चाखका साथ कुरा सुन्नुभो र सम्भावित विज्ञहरू को-को हुनसक्छन्, नामावलीसहितको विवरण माग्नुभो । त्यस बेलाका सचिवहरू वा मुख्यसचिव जसले बनाए पनि कार्यविवरण मेरो हिसाबमा उत्कृष्ट खालको थियो र अहिले पनि छ । यसमा भूगोलविद्, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, संस्कृतिविद्, जनसंख्याशास्त्री, राजनीतिक दलका केही सीमित प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाले सुनमा सुगन्ध

छरेको थियो ।

उहाँले त्यस्ता विज्ञहरूको नामावली माग्नुभएपछि नयाँ परिस्थितिलाई अंकमाल गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन नदिई दलित, महिला, मधेसी र जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रवासीमा भएका असन्तुष्टिलाई मध्यनजरमा राखेर सक्षम विज्ञहरूको नामावली पेस

गरें । त्यसपछि प्रमले अरू दलहरूसँग छलफल गरी आयोगलाई पूर्णता दिने र क्रियाशील बनाउने वचन दिनुभयो । आश्वासन पाए पनि पूर्ण विश्वासचाहिँ थिएन, यद्यपि आयोगको पूर्णता र क्रियाशीलता हुने आशामा तीन महिना कुरें, छ महिना कुरें, बीचमा साथीभाइ र शुभचिन्तकको सल्लाह पनि मानिनँ, अनि नौ महिना पनि कुरें, सायद् मेरो ठाउँमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू जो-कोही भएको भए तीन महिनाभन्दा बढी कुर्दैनथे तर मुलुकको सम्पूर्ण अस्तव्यस्ततालाई ख्याल गरी नौ महिना कुरें तर आयोगबारे कुनै चासो, कुनै चियोचर्चा र जिज्ञासासम्म सरकारी पक्षबाट मात्र होइन अन्य कतैबाट पनि उठेन, मानौं उसभित्र थुप्रै कुरा अदृश्य छन् ।

यो एक वर्षबीच संघीयता र राज्य पुनःसंरचनामा केन्दि्रत थुप्रै लेखरचनाहरू देख्ने अवसर पाइयो, थुपै्रथुपै्र गोष्ठीहरू सम्पन्न भए र थुपै्र पुस्तकहरू बिक्रीका लागि सजिसजाउ दखिए । यी स्वदेशी लेखकहरूबाट लेखिएका प्रायः सबै पुस्तकहरू नेपालमा संघीयता किन आवश्यक र महत्त्व के छ भनी अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बेल्जियम, इथियोपियादेखि दक्षिण अपि|mकासम्मका अनुभवहरूलाई जोडेर सरकारलाई मरमसला दिनमा केन्दि्रत थिए । मलाई लाग्छ- भूगोल, इतिहास, जातीय एवं भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत-साधन, देव-देवीको पूजाआजाका विश्वासदेखि शिक्षाको स्तरजस्ता विषयवस्तु तथा मुद्दाहरू अन्य मुलुकबाट भिन्न हाम्रो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखी अरू मुलुकको अनुभवबाट सिकेर आफ्नो देशका लागि खँदिलो संरचना खाका तयार गर्नुसिवाय हुबहु सिको गर्नु उपयुक्त थिएन र छैन । भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतासहितको जीवनशैली बोकेको समाजलाई सुन्दर, शान्त र समुन्नत बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । मलाई लाग्छ-

हाम्रा हिमालहरू काठका ठुटा होइनन्, बरु नेपालीमात्रका शान हुन्, देशका अमूल्य निधि हुन्, मधेस-तराई हाम्रो अन्नभण्डार हो, बहुल जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृति हाम्रा भाग्य हुन्, हाम्रा गौरव हुन् । तर एकाध वर्ष भयो, कसैले यी सबको चिन्ता गरेको भेटिँदैन । कसैले सिंगो मुलुकको कुरा गरिरहेको, नेपाल र नेपालीको उच्चारण गरिरहेको मैले भेटेको छैन ।

अब शंका गर्नुपर्ने भएको छ, कतै आफ्नो मुलुकको अन्नभण्डार तराईमधेसलाई हिमालवासीले हाम्रो भन्न नपाउने त होइनन् ? कतै डलर र पाउन्ड फलाउन सकिने मात्र होइन, नेपाललाई चिनाउने हिमशृंखलाहरूलाई तराई-मधेसवासीले हाम्रो हिमाल, हाम्रो शान, हाम्रो गौरव भन्नबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सृजना हुने त होइन ? कतै काठमाडौंको फोहोरमैला ओखरपौवा लैजान नसकिने परिस्थिति आइहाल्ने त होइन ? कतै खिम्ती र भोटेकोसीबाट उत्पादित बिजुली राजधानी आउन निषेध भई अँध्यारोमा बस्नुपर्ने त होइन ? कतै सिंगो मुलुक आ-आफ्नो सुरक्षा दस्ता लिएर गृहयुद्धमा फस्ने त होइन ? कतै हिमाली नदीबाट उत्पादित जलविद्युत् शक्तिले मधेसलाई जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल दिने कार्यमा विवाद आउने त होइन ? त्यति मात्र होइन, हिमनदीहरूबाट विशाल तराई-मधेसलाई सिञ्चित गरी हराभरा उब्जाउ बनाई दुर्गमवासीलाई भोकै बस्नु नपर्ने योजना ल्याउने पवित्र कार्यमा कतै हिच्किचाहट आउने त होइन ? कतै पिछडिएका र पछाडि पारिएकाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवा, प्रहरी र सेनामा भर्तीलगायत नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व र सहभागी बनाउने नीति नआउने त होइन ? हिमालदेखि मधेस र मेचीदेखि महाकालीसम्मका बहुल जातिका लोकसंस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति र सम्पत्ति बनाउन बाधा-अड्चन आइलाग्ने त होइन ? बहुल मान्यतालाई कदर र सम्मान गर्दै नेपाल र नेपाली बनाउनेतर्फ बाधा-विरोध त ल्याउने होइनन् ? आजको परिस्थितिले यस्तै शंका उब्जाएको छ ।

मुलुकलाई संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित एवं संस्थागत गर्न नयाँ संविधान चाहिएको हो । यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो- राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन । संविधानमा किटान भएको व्यवस्थाका लागि दलहरूबीच सहमति नबन्नुमा कसको स्वार्थ र कुन कारकतत्त्व जिम्मेवार छ ? एक वर्ष बित्दा पनि आयोगलाई पूर्णता दिने र क्रियाशील बनाउन नलाग्ने नेताहरू आज आयोगको माग गरिरहेका छन् र आयोग बनाउन सहमति भएको खबर आइरहेको छ । एउटा विज्ञ टोली राखी आयोगबाट बनेको सिफारिसमाथि छलफल गर्ने, जनतामाझ जाने, सल्लाह सुझाव लिने र अन्तिम रूप दिनेतर्फ पहिल्यै योजनाबद्ध सोच बनाएको भए अहिले पछुताउनुपर्ने थिएन । तर दलहरू आ-आफ्नो खाका तयार गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् ।

समय घर्किसकेको छ । त्यसैले अब यसका लागि दुईवटा बाटामध्ये एउटा लिन आवश्यक देखिन्छ । एक, विधायिका संसद्कै एउटा समितिले कतिपय प्रक्रिया पार गरी अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा यसको नाम र सीमांकनबारे निर्णय लिन देशको क्षेत्र-क्षेत्रमा गई जनताबीच घनीभूत छलफल गराउने र संसद्बाट निर्णय लिन सकिन्छ । दुई, विज्ञहरू राखी आयोगमार्फत राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार

गर्ने । राज्य पुनःसंरचनाजस्तो गहन विषयलाई दुई महिना नै पुग्ला ? यसलाई जनताबीच छलफलमा लैजाँदा थुप्रै सुझावहरू आउन सक्छन् । तिनै प्रश्न र सुझावका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउने ढंगले एउटा सुझाव खाका तयार गर्न उपयुक्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, कम्तीमा पनि राष्ट्रियताका सवाल र साझा मुद्दाहरूमा सबै दलको एउटै आवाज निकाल्ने नयाँ परम्परा हामीले बसाल्नुपर्छ । भारतमा एउटा रेल दुर्घटना हुँदा विभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी लिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् । केही अघिमात्र दन्तेवडामा ७५ जना प्रहरी जवान भारतीय माओवादीबाट मारिँदा त्यहाँका गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले सरकारको रणनीतिमा गल्ती भएको जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिन खोजे । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा यो एउटा मीठो उदाहरण हुन सक्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारलाई विपक्षी दलले समर्थन दिने छिमेकी मुलुक भारतीय राजनीतिको सिको वा परम्परालाई हाम्रा दलहरूले पनि अनुशरण गर्दा विग्रह होला र ? राज्य पुनःसंरचना आयोगले पूर्णता नपाएको सन्दर्भ एउटा नजिरमात्रै हो । राष्ट्रिय स्वार्थका अन्य मुद्दाहरूमा पनि दलहरूबीच साझा मत र स्वार्थ बन्नुपर्छ । आयोग गठन नहुँदा काम गर्ने वातावरण नभएको र पदमा बसिरहन उपयुक्त नरहेको भन्दै प्रम नेपाललाई मैले लिखित जानकारी गराइसकेको छु । यसैबेला संविधानसभाको वर्षदिन म्याद थपिएको

छ । अब पनि राज्य पुनःसंरचनाको प्रश्नलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने नयाँ संविधान निर्माणमा ठेस लाग्नेछ भन्ने हेक्का राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।