माओवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइरहेका बेला उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने बताएका छन् । उनले जसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार भए पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणका विषयमा कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र गंगा बीसीले उनीसँग शनिबार बिहान गरेको संवादः
दलहरूले दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्नर् सकेनन्, यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएजस्तो लाग्दैन ?
जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि जनतामा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा र विश्वास थियो । केही समययता त्यसमा ह्रास आएको छ । अहिले शान्ति र संविधानका निम्ति राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो, त्यतापट्ट िनगएर हामी फेरि बहुमतीय सरकार बनाउने खेलमा लाग्यौं । त्यसले सुखद् परिणाम दिइरहेको छैन । कुनै व्यक्तिविशेषलाई दोष दिनुभन्दा सहमतीय प्रणालीको विकल्प छैन । अहिले बहुमतीय प्रणालीमा जाने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन ।
तपाईंहरू किन बहुमतीय आधारमा सरकार बनाउन लागिपर्नुभएको त ?
विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सहमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि सहमतीय प्रणालीलाई छाड्नु नै सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो, दुई वर्षको अनुभवले त्यो देखाएको छ । चाहे माओवादीको बहुमतीय सरकार होस्, चाहे एमालेको, त्यसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकेन भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब कुनै पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउनु समस्याको समाधान होइन । सबै पक्ष मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले माओवादीले सकेन अरूले सके भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । एक्लाएक्लै कसैले सक्दैनन् । सबै ठूला पार्टी मिल्नुको अब विकल्प छैन ।
पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसक्नुको बाधक के हो ?
पहिलो बाधक चिन्तनमा दूरदृष्टिको अभाव हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने आजको मुख्य कार्यभार हो भन्ने कुरालाई बोध गर्न नसक्नु सबभन्दा पहिलो समस्या हो । दोस्रो समस्या भनेको राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा चरम आत्मकेन्दि्रत महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति हुने, सत्ता र पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखापर्यो त्यो पनि अर्को समस्या हो ।
कांग्रेसले सेना समायोजनमा माओवादी लचिलो भए सहमति र सहकार्य हुन्छ भनिरहेको छ नि ?
यो पनि बहानाबाजी मात्र हो । यतिबेला कसैले कसैलाई सर्त तेस्र्याउने बेला होइन । सबै जिम्मेवार दलहरू बसेर विगतका शान्तिसम्झौतालगायत अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा सबै दल सहभागी भइसकेपछि स्वतः त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । त्यसकारण सर्त तेस्र्याउने, पछि मात्र सहमतिमा आउँछु भन्नु हँुदैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीले सर्त तेस्र्याउने भने पूरा गर्ने कसले ? यो एकले अर्काका खुट्टा समातेर कसैलाई अघि बढ्न नदिने गंगटा प्रवृत्ति हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार सेना समायोजन गर्न माओेवादी तयार छ । छुट्टै सेना राखेर कुनै फाइदा छैन, सम्भव पनि छैन र मनसाय पनि छैन ।
सबै दल सहमतिको कुरा गर्दै बहुमतीय राजनीतिमा किन लागिरहेका छन् त ?
यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । मैले साउन ५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा अध्यक्षका उम्मेदवारको प्रस्ताव राख्ने क्रममा आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सहमति हो भनेको थिएँ । एक, दुइटा पार्टीले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भनेर राखेको हँु । संविधानअनुसार हामी बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौं । त्यसले गर्दा यो अवस्था देखिएको हो तैपनि बिगि्रएको छैन, अझै पनि प्रमुख दलहरू बसेर सहमति खोज्ने हो भने विकल्प छन् ।
केके विकल्प छन् ?
एउटा, यही चुनावी प्रक्रिया भित्रबाट सहमति कायम गरेर एउटा उम्मेदवारले छाडेर अर्कोमा सहमति गर्ने । दोस्रो विकल्प दुइटै उम्मेदवार छाडेर नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने । यस्तै सहमतिका अन्य विकल्प पनि खोज्न सक्छौं ।
तर दलहरूले सहमतिको प्रयास गरेको देखिँदैन, सरकार बनाउने गणितीय खेलमा लागेको देखिन्छ नि ?
यस्तो हुनु दुःखद् विषय हो किनभने अहिले कसैले पनि ३०१ पुर्याए सरकार त बन्ला तर त्यो दिगो हुँदैन । त्यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने सक्दैन । अन्ततः देश अनिश्चितता र द्वन्द्वको अवस्थामा जान्छ । त्यसैले जोकसैले जिते पनि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
बहुमतको खेलले संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको जस्तो लाग्दैन ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेकै छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो संविधान आफै बनाउने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिशामा दल र तिनका नेताहरु गम्भीर नहुनु दुखद बिषय हो । यतिबेला सबै कुरा सहायक हुन्, शान्ति र संविधान निर्माण नै मुख्य कुरा
हुन् । यसलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । यो कुरा बिर्सेर कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरातिर लागे समस्याको समाधान हुँदैन ।
दलहरू शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीर रूपमा लाग्न नसक्नुको कारण के हो ?
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नेभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्ति हावी भयो । त्यसैको परिणाम हो यो । यतिबेला हामी सबैले आपmनो दल, समूहभन्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नैपर्छ । अहिले राजनेताको अभाव देखिन्छ ।
माओवादी जसरी पनि ३०१ पुर्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ नि ?
माओवादीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि ३०१ मत पुर्याउने प्रयत्न सबैले गर्छन् नै । अहिले पनि ३०१ को खेलमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ । यो १० दिनको समयमा गम्भीर ढंगले सोच्यौं भने यही प्रक्रिया वा अर्को प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि लडाइँ भएको त स्पष्टै देखियो नि ?
यो दृश्य नेपाली जनताले मन पराएका छैनन् । म ठीक, मेरो पार्टी ठीक भन्ने तर्क त गर्न सकिन्छ तर यो जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यो शोभनीय छैन । यसले सबै दल र नेताको कद होच्याएको छ ।
तेस्रो चरणको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुअघि दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना छ कि छैन ?
सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यो समयमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, उपाय निस्कन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तपाईं भएको भए सहमति जुट्ने सम्भावना थियो ?
यो विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । राष्ट्रिय सहमति जहाँ बन्छ, त्यहाँ हामी जानुपर्छ । म व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदको आकांक्षी होइन भनेर भनेको छु । राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने म त्यसको (प्रधानमन्त्रीको) निम्ति तयार छु । म पदकै निम्ति मरिहत्ते गर्ने पक्षमा चाहिँ छैनँ ।
माओवादीभित्र सरकारको नेतृत्वका विषयमा कहिले विकल्प खुला अनि कहिले बन्द भइरहन्छ, किन होला ?
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोको निर्णयले सबै विकल्प खुला गरेकै हो । पार्टीभित्र र बाहिर खुला भएकै हो । अरू पार्टीबाट यस विषयमा पहल भएन, त्यसकारण हामीले एकतर्फी मात्रै विकल्प खोलेर हुन्छ कि हँुदैन भनेर अघि बढ्न सकेनौं ।
माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्यको सम्भावना छ अझै ?
पुरानो धारको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्छ, नयाँ परिवर्तनकामी धारको नेतृत्व माओवादीले गर्छ, त्यसको बीचमा एमाले र मधेसवादी दल छन् । यी तीनवटै प्रवृत्तिलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यीमध्ये एउटा पक्ष छुट्यो भने संविधान बन्दैन ।
बहुलबाद स्वीकार नगरेको हुनाले माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसकिने कांग्रेसको भनाइ छ, कारण त्यही हो त ?
राजनीतिक दलका आआफ्ना विचारधारा हुन्छन् । माओवादीले पनि आफ्नो विचारधारा कांग्रेसलाई थोपर्न सक्दैन, कांग्रेसले पनि हामीलाई सक्दैन । त्यसकारण साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्यो । बहुलवाद भनेको एउटा दर्शन हो । इतिहासदेखि नै एकतत्त्ववाद र बहुतत्त्ववादबीच संघर्ष छ । एकतत्त्ववाद नभए माओवादीले नमान्ने बहुतत्त्ववाद नभए कांग्रेसले नमान्ने भयो भने विवादमा अल्झनु मात्रै हो । अहिलेको चरणमा साझा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ । संविधानका अन्तरवस्तु, सेना समायोजनका विषयवस्तुमा छलफल गरी साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिले सर्त बनाएर असहमतितिर जानु हँुदैन ।
दलहरू नमिले संविधान बन्दैन, यो कुराचाहिं कसरी मिल्छ ?
फरक विचारधारा भएका दलहरूबीच पनि साझा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ । दुवै पक्षले लेनदेन नगरीकन सहमति बन्दैन । सबै मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने, सबै पार्टी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने र संविधानसभाका समितिमा पनि छलफल गरे सहमति निकाल्न सकिन्छ । अहिले छलफलमै बस्न इन्कार गर्यौं भने सहमति बन्दैन ।
जहाँसम्म सेना समायोजनको प्रश्न छ, यो दुवै पक्षका निम्ति संवेदनशील छ । यसमा हामी प्रस्ट भन्न चाहन्छौं हामी सेना समायोजनप्रति प्रतिबद्ध छौं । एउटा देशमा दुइटा सेना हुन सक्दैन । दुवै सेना बनाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । अरू पार्टीलाई माओवादीले छुट्टै सेना राखेर संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका छ । त्यो आशंका पूर्ण रूपमा निवारण गर्न चाहन्छौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लडेको जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक रूपमा समायोजन गरिनुपर्छ । यसलाई छुट्टै राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । यसलाई संविधान निर्माणसँगै अगाडि बढाई संविधान बन्नुभन्दा अघि समायोजनको प्रक्रियालाई टुंग्याऔं ।
सहमतिको सरकार दलहरूले भन्ने कुरामात्रै जस्तो देखिन्छ नि ?
सहमतीय सरकार बनेन भने कुनै पनि ढंगले बनेको बहुमतीय सरकार दिगो हुँदैन । अन्तिम घडीसम्म पनि सहमतिको सरकारको प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि आआपmना अहं त्याग गर्नुपर्छ । माओवादी त्यो त्याग गर्न तयार छ ।
एमाले भनेजस्तो संसद्को नियमावली संशोधन गरेर सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो प्रक्रियाभित्र सरकार खोज्न सकिन्छ । नियमावली संशोधन, अहिलेको प्रक्रिया अन्त्य गरी सहमति खोज्न सकिन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने नियमले छेक्दैन ।
फेरि पनि सहमतिको कुरा गर्दै दलहरू सरकार बनाउने अनेक खेल खेलिरहेको सुनिन्छ नि ?
अस्वस्थ खालको अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी खेलमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । पञ्चायत, बहुदलीय कालमा सभासद्हरू किनबेच गर्ने, प्रलोभन देखाएर आफ्ना पक्षमा पार्ने काम
भयो । त्यसविरुद्ध पनि नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका हुन् । अहिले पनि त्यही प्रकारको हर्कत गर्यांै भने त्यसले सही परिणाम दिँदैन किनभने आमूल परिवर्तन भनेको संस्कार, संस्कृति पनि परिवर्तन गर्न खोजेको हो । हामी संसदीय फोहोरी खेलमा लाग्ने पक्षमा छैनौं ।
यही प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
सबभन्दा ठूलो दल, शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा हुनुको नाताले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र शान्ति र संविधान बन्दैन, माओवादीबिनाको सरकारले पनि शान्ति र संविधान बन्दैन । त्यसैले तीनै पक्ष सम्मिलित सरकारले मात्र शान्ति र संविधान कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
बनेन भने त्यसबेला निर्णय गर्छौं । मेरो आपmनो धारणा के छ भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै सम्भावना खोलेर पहल गर्नुपर्छ ।
एमाले बहुमतीय सरकार बनाउन तयार भएको भए समर्थन गर्नुहुन्थ्यो ?
एमालेको बहुमतको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति थिएन । हामीले उसलाई दुई तिहाई पुर्याउने सर्तमा मात्र समर्थन गरेका थियौं । माओवादी ठूलो दलको हिसाबले हाम्रो नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
मधेसी मोर्चासँग सहमति हुने सम्भावना कति छ ?
मधेसी एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मोर्चासँग सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेका छांै, गर्नुपर्छ । मुद्दाको हिसाबले हामी मधेसवादी मोर्चासँग निकट पनि छौं । संघीयताको मुद्दा जनयुद्धकालमा उठाएका हौं । मधेसको संवेदनशीलता छ, त्यसैले साथ लिएर हिँड्नु राजनीतिको अहिलेको आवश्यकता हो । हामी मधेसवादी दलसँग निकटको सहकार्य गर्ने पक्षमा छौं । अरू पार्टीलाई छाडेर शान्ति र संविधान बन्दैन । सबैबीच सहकार्य जरुरी छ ।
अहिले सरकार बनाउने प्रक्रियामा विदेशीको चलखेल निकै बढेको ठान्नुहुन्न ?
सुगौली सन्धि भएयता नेपाल पूर्ण रूपले स्वाधीन छैन । यहाँका सबै राजनीतिक र अन्य राजनीतिक गतिविधिमा बाह्य चलखेल भएको पाइन्छ । यो निरन्तर भइरहेको छ । हामी नेपालीले पहिले आफूभित्र एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने र त्यसपछि बाह्य सम्बन्धको असमान पक्षलाई सच्याउने काम गर्नुपर्छ । हामी आपसमा नमिल्ने अनि बाह्य शाक्तिलाई दोष दिएर अर्थ निस्कदैन । हाम्रो झगडा भएपछि छिमेकीले फाइदा उठाइहाल्छ नि र त्यसैले छिमेकीलाई दोष दिनुभन्दा पहिले हामी आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध हुनुपर्छ । त्यसपछि छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ
